यूपी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, जिससे राज्य कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं, वेतन रोकने के पीछे की वजह भी सामने आई है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और 68,236 राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2026 का वेतन रोक दिया है। इस फैसले से राज्य कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार विरोधी नीति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वेतन रोकने की वजह क्या है?
उत्तर प्रदेश में कुल 8,66,261 राज्य कर्मचारी हैं। योगी सरकार ने सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संविदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कुल कर्मचारियों में से 68,236 कर्मचारियों ने यह आवश्यक संपत्ति विवरण जमा नहीं किया, जिसके कारण उनका जनवरी का वेतन रोक दिया गया। विशेष विवरण के अनुसार:
- तृतीय श्रेणी के कर्मचारी – 34,926
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी – 22,624
- द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी – 724
- प्रथम श्रेणी के कर्मचारी – 2,628
सरकार का संदेश स्पष्ट है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनका वेतन रिलीज नहीं किया जाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की नीति
योगी आदित्यनाथ की सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री खुद बहुत सादगी से जीवन जीते हैं और प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। इसके तहत कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुलडोजर कार्रवाई और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति शामिल है। इसी नीति के तहत राज्य कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा देने की मांग की गई थी।
सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। जानकारों का कहना है कि वेतन रोकना अंतिम कदम नहीं है। यदि जल्द ही इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई, अनुशासनात्मक नोटिस और अन्य कानूनी कार्रवाई की संभावना है।
