पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने बजट में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की है। पुलिस, शिक्षा और अन्य विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी, जबकि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और युवाओं को आयु सीमा में छूट मिलेगी।
Kolkata: पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने विभिन्न विभागों में 1 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने का फैसला किया है। भर्ती अभियान के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना की भी घोषणा की गई है।
एक लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों में एक लाख से अधिक रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
घोषणा के अनुसार पुलिस विभाग में 20 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण और गैर-शिक्षण श्रेणियों के लगभग 50 हजार पदों को भरा जाएगा। शेष रिक्तियां विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों में निकाली जाएंगी।
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
भर्ती अभियान की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे। यह आरक्षण पुलिस, शिक्षा और अन्य विभागों में होने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि जहां संभव होगा, वहां अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देने के लिए अधिकतम पांच वर्ष तक की आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष छूट अगले दो वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू होगी भरोसा योजना
राज्य सरकार ने रोजगार के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए "भरोसा योजना" शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना अक्टूबर 2026 से लागू की जाएगी। इसके तहत पात्र स्नातक बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये और अन्य पात्र बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है और जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी।
शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस
बजट में शिक्षा क्षेत्र के विस्तार के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। सरकार ने उत्तर बंगाल में आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना की दिशा में काम करने की बात कही है। इसके अलावा झाड़ग्राम और बांकुड़ा में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर में मेट्रो परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही राज्य में नए एयरफील्ड और हवाई अड्डों के विकास की योजनाएं भी बजट का हिस्सा हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।
युवाओं को रोजगार और विकास का संदेश
सरकार की इन घोषणाओं को युवाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। एक लाख से अधिक भर्तियों, महिला आरक्षण, आयु सीमा में छूट और बेरोजगारों के लिए आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं राज्य में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। आने वाले महीनों में भर्ती प्रक्रिया और पात्रता संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं जारी किए जाने की उम्मीद है।
