उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इस संबंध में हाई कोर्ट का आदेश था कि इसे जल्द से जल्द अतिक्रमणमुक्त किया जाए।
Uttar Pradesh: बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने बताया, "सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था और उच्च न्यायालय का आदेश था कि इसे जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए।
इसी दिशा में यह कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं।''
शहर के चौराहे से गरजेगा बुलडोजर
लखीमपुर के निघासन रोड पर अतिक्रमण हटाने की प्रशासन की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुँच गई है। पीडब्ल्यूडी ने 100 से अधिक कब्जेदारों को तीन महीने पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन किसी ने भी अपने स्तर पर अतिक्रमण नहीं हटाया है।
अब 26 सितंबर, गुरुवार के दिन शहर के मेला मैदान चौराहे से बुलडोजर गरजने वाला है और अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कार्य के लिए एक्सईएन पीडब्ल्यूडी ने एसपी और सीओ सिटी के साथ मिलकर पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी की भी मांग की है। अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम ने नायब तहसीलदार दिनेश कुमार को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर दिया है।
7-10 m सड़क चौड़ीकरण की तैयारी पूरी
निघासन रोड पर सात मीटर से 10 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एलआरपी चौराहे से लेकर इंदिरा मनोरंजन पार्क तक लगभग नौ किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए प्रदेश सरकार से 38 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
चौड़ीकरण का कार्य इंदिरा मनोरंजन पार्क से लेकर शहर के निघासन ढाल तक पूरा किया जा चुका है। हालांकि, अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। मेला मैदान चौराहा से लेकर संकटा देवी पुलिस चौकी और वाईडी कॉलेज गेट से लेकर एलआरपी चौराहे तक अतिक्रमण की वजह से सड़क चौड़ीकरण कार्य नहीं हो पा रहा है।
सीडीओ की सख्ती का पड़ा असर
अतिक्रमण को हटाने के बाद ही सड़क के दोनों तरफ जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन और बिजली लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। हाल ही में, पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क का सर्वेक्षण किया और 100 से अधिक अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था।
इसके बाद उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी की इस कार्रवाई का अतिक्रमण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने सख्ती दिखाई है। सीडीओ के निर्देश के अनुसार, पीडब्ल्यूडी और तहसील प्रशासन के बीच 26 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की तारीख निर्धारित की गई है।
