राजधानी दिल्ली में सर्दी के आगमन के साथ-साथ वायु प्रदूषण का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 166 के स्तर पर रहा। इसके अलावा, दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में भी प्रदूषण में वृद्धि देखी गई है। इस दौरान गाजियाबाद में AQI 171, मेरठ में 184 और नोएडा में AQI 184 दर्ज किया गया है।
New Delhi: मानसून की वापसी के साथ, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 166 दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए खराब वायु गुणवत्ता का संकेत है। वर्तमान में, दिल्ली में PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 24 घंटे की वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों की अनुशंसित सीमा से 5.5 गुना ज्यादा है।
अगले कुछ दिनों तक AQI मध्यम श्रेणी में बने रहने की आशंका
इस बीच, दिल्ली और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर भी बढ़ गया है। गाजियाबाद में AQI 171, मेरठ में 184 और नोएडा में 184 AQI दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता को मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना बताई है। इसके अलावा, 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता के मध्यम श्रेणी में बने रहने का पूर्वानुमान है। आने वाले 6 दिनों में वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है।
पंजाब-हरियाणा राज्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
3 अक्टूबर को, शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों राज्यों की आलोचना करने के कुछ घंटों बाद, सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि पंजाब और हरियाणा के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हर बार किया है काफी प्रयास
चीमा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन यह समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। अब, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा की सरकारों से चर्चा की है।
अकाली नेता ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि वे इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तभी वे इस पर कड़ा कदम उठाएंगे। हर बार किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता; सरकार को किसानों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को दिया फटकार
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण से संबंधित अपने निर्देशों को लागू करने में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुपालन के हलफनामे से यह स्पष्ट हो रहा है कि सीएक्यूएम द्वारा अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
इस मामले में एक भी मुकदमा दायर नहीं किया गया है और आखिरी बैठक 29 अगस्त को हुई थी।" सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को सीएक्यूएम के निर्देशों का पालन करने और एक सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
