आधार, वोटर आईडी के बाद अब पासपोर्ट को भी नहीं माना जाएगा नागरिकता का प्रमाण? विदेश मंत्रालय के बयान से छिड़ी नई बहस

पासपोर्ट को लेकर यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सामान्य भ्रम को साफ करता है। भारत में Ministry of External Affairs (MEA) द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट वास्तव में यह दर्शाता है कि धारक ने नागरिकता और पहचान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जमा करके यात्रा दस्तावेज प्राप्त किया है, लेकिन इसे “अंतिम और अकाट्य” नागरिकता प्रमाण नहीं माना जाता।

नई दिल्ली: भारत में नागरिकता के प्रमाण को लेकर एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। कारण बना विदेश मंत्रालय (MEA) का हालिया स्पष्टीकरण, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज (Travel Document) है और यह अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह बयान 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर नागरिकता के वास्तविक प्रमाण को लेकर तीखी चर्चा शुरू हो गई।

पासपोर्ट क्या सच में नागरिकता का प्रमाण है?

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो नागरिकता की शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन इसे अकेले नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। पासपोर्ट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है, न कि नागरिकता को कानूनी रूप से स्थापित करना। मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, लेकिन यह मूल रूप से एक “ट्रैवल डॉक्यूमेंट” है।

दिलचस्प बात यह है कि पासपोर्ट के अंदर यह भी स्पष्ट लिखा होता है कि यह भारत सरकार की संपत्ति है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस लिया जा सकता है।

पहले आधार और वोटर आईडी पर भी उठ चुके हैं सवाल

यह बहस नई नहीं है। इससे पहले भी आधार और वोटर आईडी को लेकर अदालतों और संस्थानों ने स्थिति स्पष्ट की है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह केवल पहचान का दस्तावेज है। वोटर आईडी का उद्देश्य मतदान अधिकार सुनिश्चित करना है, न कि नागरिकता स्थापित करना। इस स्थिति ने लंबे समय से यह सवाल खड़ा किया है कि भारत में नागरिकता का अंतिम और “अकाट्य” प्रमाण क्या माना जाए।

भारत की नागरिकता तय करने वाले कानून क्या कहते हैं?

भारतीय नागरिकता मुख्य रूप से नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) के तहत निर्धारित होती है। इसके अनुसार, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः नागरिक माना जाता है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए कम से कम एक माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चों के लिए नियम और कड़े हैं—माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या फिर अवैध प्रवासी न हों। यानी नागरिकता का आधार जन्म, माता-पिता की स्थिति और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है, न कि किसी एक दस्तावेज पर।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

Ministry of External Affairs (India) ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर बताया कि भारत में पासपोर्ट सेवा प्रणाली में बड़े सुधार किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, 2025 में लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं. इनमें से 1.39 करोड़ नए पासपोर्ट जारी किए गए. पासपोर्ट बनने का औसत समय घटकर लगभग 6 कार्य दिवस रह गया है (पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़कर). नागरिक अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों में औसतन 45 मिनट से कम समय बिताते है।

मंत्रालय ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं में सुधार का बड़ा कारण देशभर में सेवा केंद्रों का तेजी से विस्तार है। पिछले एक दशक में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है. ई-पासपोर्ट (चिप-इनेबल्ड पासपोर्ट) की शुरुआत से सुरक्षा और प्रोसेसिंग दोनों में सुधार हुआ है. सरकार का कहना है कि डिजिटल तकनीक और केंद्रीकृत प्रणाली ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है।