अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते पर सहमति जताई है। 19 जून को जेनेवा में MoU पर हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा और तेल आपूर्ति बहाल होने की संभावना जताई गई है।
ईरान/अमेरिका वॉर: अमेरिका और ईरान ने कई महीनों से जारी सैन्य तनाव और संघर्ष को खत्म करने के लिए एक प्रारंभिक शांति समझौते (MoU) पर सहमति बना ली है। इस समझौते को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत का सबसे बड़ा कूटनीतिक परिणाम माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना है, जहां अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ देशों की मौजूदगी में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।
होर्मुज स्ट्रेट फिर खोलने की तैयारी
समझौते के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने का फैसला शामिल है। यह वही रणनीतिक समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस परिवहन होता है। युद्ध और नाकेबंदी के कारण बाधित इस मार्ग को खोलने की घोषणा के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अमेरिकी पक्ष ने संकेत दिया है कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही नौसैनिक प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे समुद्री व्यापार सामान्य हो सकेगा।
ट्रम्प का बयान और “तेल को बहने दो” नीति का संकेत
अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते को लेकर सार्वजनिक बयान में कहा कि अब समय है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को फिर से सामान्य किया जाए। उन्होंने संकेतात्मक रूप से कहा कि दुनिया के जहाजों को आगे बढ़ना चाहिए और तेल की आपूर्ति बिना बाधा के जारी रहनी चाहिए। उनके इस बयान को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिबंधों में ढील और कूटनीतिक नरमी के संकेत के रूप में देखा गया।
ईरान की शर्तें और फ्रीज्ड फंड का मुद्दा
ईरान ने समझौते को आगे बढ़ाने से पहले कई अहम शर्तें रखी हैं। तेहरान का कहना है कि अमेरिका को पहले अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करना होगा, जिनमें ईरान के विदेशों में फंसे अरबों डॉलर के फंड को जारी करना शामिल है। इसके साथ ही ईरान ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने और समुद्री नाकेबंदी समाप्त करने की मांग भी रखी है। ईरान के अनुसार, अगले चरण की 60 दिन की वार्ता तभी आगे बढ़ेगी जब ये शुरुआती कदम लागू किए जाएंगे।
14-बिंदु मसौदा और संभावित समझौते की रूपरेखा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शांति समझौते का मसौदा लगभग 14 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें युद्धविराम, समुद्री व्यापार की बहाली, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके तहत ईरान के परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील देने और क्षेत्रीय सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार करेगा। हालांकि, दोनों देशों के बीच कई बिंदुओं पर अंतिम सहमति अभी बाकी है।
डिजिटल साइनिंग और जेनेवा समारोह की तैयारी
सुरक्षा और राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर डिजिटल माध्यम से भी किए जाने की संभावना है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, पारंपरिक आमने-सामने बैठक की बजाय डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम अपनाया जा सकता है। हालांकि, जेनेवा में एक औपचारिक समारोह की भी तैयारी चल रही है, जिसमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में अमेरिकी उपराष्ट्रपति या स्वयं राष्ट्रपति की भागीदारी पर भी चर्चा चल रही है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और वैश्विक समर्थन
इस संभावित शांति समझौते का कई देशों ने स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, कतर और अन्य देशों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। मध्यस्थता में शामिल देशों की भूमिका की भी सराहना की गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि यदि यह समझौता लागू होता है, तो मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव में कमी आ सकती है।
वैश्विक बाजारों पर असर और तेल कीमतों में गिरावट
समझौते की खबर के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट के खुलने से ऊर्जा आपूर्ति स्थिर होगी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता कम होगी। इससे वैश्विक व्यापार और निवेश माहौल में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
अभी भी अनसुलझे मुद्दे और आगे की चुनौतियां
हालांकि समझौते की घोषणा एक बड़ी कूटनीतिक प्रगति मानी जा रही है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत की प्रक्रिया और सुरक्षा गारंटी जैसे विषयों पर अभी विस्तृत सहमति नहीं बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि असली परीक्षा इस समझौते के लागू होने और दोनों देशों के बीच भरोसा कायम रहने में होगी।
