असम में लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग लापता हैं और 11 जिलों के 7.21 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।
गुवाहाटी: पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में तेज़ बढ़ोतरी के कारण राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब तक बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 40 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के 11 जिलों में 7.21 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं।
स्थिति को देखते हुए राज्य प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियां और बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
11 जिलों में बाढ़ का सबसे अधिक असर
बाढ़ का प्रभाव असम के 11 जिलों में व्यापक रूप से देखा जा रहा है। लगातार बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। हजारों घर जलमग्न हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों या राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। ग्रामीण इलाकों में खेत, सड़कें, पुल और सार्वजनिक सुविधाएं भी बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। कृषि भूमि के डूबने से किसानों की आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ा है।
मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि बचाव अभियान अभी भी कई इलाकों में जारी है और जैसे-जैसे राहत दल दूरदराज़ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर प्रभावित जिले की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रशासन को राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री करेंगे उच्चस्तरीय समीक्षा
बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इस बैठक का उद्देश्य राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति का आकलन करना, प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाना तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। सरकार का प्रयास है कि राहत सामग्री, स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थ, दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएं समय पर प्रत्येक प्रभावित परिवार तक पहुंचाई जाएं।
राहत और बचाव अभियान जारी
राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियां लगातार राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। कई स्थानों पर नावों और विशेष बचाव उपकरणों की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
बाढ़ का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
हर वर्ष आने वाली बाढ़ असम की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। इस वर्ष भी हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। कई स्कूल, सरकारी भवन और सामुदायिक केंद्र अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है क्योंकि धान और अन्य फसलें पानी में डूब गई हैं। पशुधन को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। सड़क और पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण परिवहन व्यवस्था बाधित है।
मानसून के दौरान बढ़ती चुनौती
असम भौगोलिक रूप से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के विशाल जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण राज्य को लगभग हर वर्ष बाढ़ की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, नदी तटों का कटाव और शहरी विस्तार जैसी चुनौतियां बाढ़ की तीव्रता को और बढ़ा रही हैं। इसलिए केवल राहत कार्यों के बजाय दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन, नदी संरक्षण और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की जरूरत
विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर जल निकासी, नदी प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी को मजबूत करना होगा। इसके अलावा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सुरक्षित आवास, मजबूत तटबंध, सामुदायिक प्रशिक्षण और तेज़ राहत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में जनहानि और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके।
नागरिकों से सतर्क रहने की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। जिन इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही राहत शिविरों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है।
