भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपने अगले चुनावों और टीम के प्रायोजक मामले में पूरी तैयारी कर रहा है। हाल ही में खेल मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, BCCI पुराने संविधान के तहत अपने चुनाव समय पर आयोजित करेगा। इ
स्पोर्ट्स न्यूज़: राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के पारित होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अगले महीने अपनी वार्षिक सभा आयोजित करनी होगी और नए चुनाव भी कराना होंगे। इसका कारण यह है कि यह कानून अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा संसद में पारित इस कानून को अधिसूचित होने में चार से पांच महीने का समय लग सकता है, और तब तक BCCI के चुनाव को टाला नहीं जा सकता।
पुराने संविधान के तहत चुनाव होंगे
BCCI का संचालन फिलहाल लोढ़ा समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित संविधान के तहत होता है। नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून को अभी अधिसूचित होना बाकी है। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कानून के अधिसूचित होने में चार से पांच माह लग सकते हैं, लेकिन तब तक BCCI और उसके राज्य संघ पुराने नियमों के तहत ही कार्य करेंगे।
इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई और उसके राज्य क्रिकेट संघ सितंबर 2025 में होने वाले चुनाव समय पर कर सकते हैं। पुराने नियमों के अनुसार पदाधिकारियों की अधिकतम आयुसीमा 70 वर्ष है। नए कानून में इसे बदल दिया जाएगा और 70 वर्ष से पहले चुने गए पदाधिकारी अपने कार्यकाल को पूरा कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ सहित कई राज्य संघों के पदाधिकारी अपने लगातार छह साल या कुल नौ साल के कार्यकाल के कारण इस बार पद छोड़ने वाले हैं। नए कानून से उन्हें राहत मिलने की संभावना थी, लेकिन BCCI के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।
एपेक्स कमेटी की बैठक में क्या हुआ
हाल ही में BCCI की एपेक्स कमेटी की बैठक कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भारतीय टीम के प्रायोजक ड्रीम-11 को लेकर चर्चा हुई। भारत सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग और विनियमन कानून के बाद ड्रीम-11 अब भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक नहीं रहा। बैठक में यह तय किया गया कि ड्रीम-11 के करार को समाप्त कर दिया जाए और अगले ढाई साल के लिए नए प्रायोजर की तलाश की जाएगी।
हालांकि, एशिया कप 2025 में 10 सितंबर से शुरू होने वाले मैचों के लिए शॉर्ट-टर्म प्रायोजर नहीं लाया जाएगा। BCCI का फोकस अक्टूबर-नवंबर 2027 में होने वाले विश्व कप तक के लिए प्रायोजक लाने पर रहेगा। सूत्रों के अनुसार, गेमिंग कंपनियों को यह अंदाजा नहीं था कि सरकार इतनी जल्दी कानून लेकर आएगी और उस पर 40 प्रतिशत टैक्स लागू कर देगी। इसके कारण कई कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया।
