भागलपुर जिले के सरकारी स्कूलों को ढूंढना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा। जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों और ऐसे स्थानों पर संचालित विद्यालयों की सही पहचान करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है। इसके तहत जिले के सभी 2018 सरकारी विद्यालयों की जियो टैगिंग कराई जाएगी। इस काम के पूरा होने के बाद किसी भी सरकारी स्कूल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति मोबाइल पर देखी जा सकेगी। स्कूल किस गांव या इलाके में स्थित है और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, इसकी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। इस व्यवस्था से न केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि विद्यालयों के निरीक्षण और विकास योजनाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
इस पूरी प्रक्रिया को यू-डाइस प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके लिए जीआईएस कैप्चर मोबाइल एप का इस्तेमाल होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को इस काम को अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्हें अगले तीन दिनों के भीतर अपने विद्यालय की जियो टैगिंग कर डाटा अपलोड करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल की वास्तविक लोकेशन दर्ज करने के लिए प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में मौजूद रहना होगा। घर या किसी दूसरे स्थान से बैठकर केवल अनुमान के आधार पर लोकेशन दर्ज करने के बजाय स्कूल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को मोबाइल एप के जरिए कैप्चर करना होगा।
दरअसल, शिक्षा विभाग के यू-डाइस पोर्टल पर पहले से ही विद्यालयों की लोकेशन से संबंधित जानकारी दर्ज है, लेकिन कई स्कूलों के मामले में डिजिटल रिकॉर्ड और वास्तविक स्थल की स्थिति में अंतर पाया गया है। इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की पहचान पर पड़ता था। पोर्टल पर दर्ज लोकेशन के आधार पर जब अधिकारी निरीक्षण के लिए निकलते थे तो कई बार उन्हें स्कूल तक पहुंचने में परेशानी होती थी। डिजिटल नक्शे पर दिखाई देने वाली जगह और जमीन पर विद्यालय की वास्तविक स्थिति एक जैसी नहीं मिलती थी। इससे अधिकारियों का समय भी खर्च होता था और निरीक्षण की प्रक्रिया प्रभावित होती थी। अब नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विद्यालय की लोकेशन दोबारा दर्ज की जाएगी, जिससे पुरानी जानकारी में मौजूद संभावित गड़बड़ियों को दूर किया जा सके।
जियो टैगिंग में स्कूल का अक्षांश और देशांतर दर्ज करना जरूरी होगा। अक्षांश यानी Latitude और देशांतर यानी Longitude किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति बताने वाले निर्देशांक होते हैं। इनकी मदद से धरती पर किसी खास जगह की पहचान की जा सकती है। मोबाइल फोन में उपलब्ध लोकेशन सुविधा के जरिए प्रधानाध्यापक विद्यालय परिसर की वास्तविक स्थिति कैप्चर करेंगे। इसके साथ स्कूल की लाइव तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। इस तरह शिक्षा विभाग के पास केवल विद्यालय का नाम और पता ही नहीं रहेगा, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति और परिसर की तस्वीर भी डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध होगी। इससे भविष्य में किसी अधिकारी को स्कूल का निरीक्षण करना हो या किसी योजना के लिए विद्यालय की स्थिति देखनी हो तो उसे केवल पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर मदद मिल सकेगी।
इस काम को पूरा करने के लिए प्रधानाध्यापकों को अपने मोबाइल फोन में यू-डाइस प्लस जीआईएस कैप्चर एप डाउनलोड करना होगा। एप इंस्टॉल करने के बाद उन्हें यू-डाइस प्लस पोर्टल पर उपलब्ध अपनी अधिकृत यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद संबंधित विद्यालय की जानकारी सामने आएगी। इसके बाद प्रधानाध्यापक को स्कूल परिसर में मौजूद रहकर मोबाइल एप के माध्यम से लोकेशन कैप्चर करनी होगी। लोकेशन दर्ज करने के साथ विद्यालय परिसर की लाइव तस्वीर और मांगी गई जरूरी जानकारी भी अपलोड करनी होगी। सभी आवश्यक विवरण जमा होने के बाद यह डाटा संबंधित स्कूल के यू-डाइस प्लस पोर्टल से जुड़ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय की जानकारी एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेगी।
शिक्षा विभाग की इस पहल का एक बड़ा फायदा यह होगा कि जिले में स्कूलों की भौगोलिक स्थिति का स्पष्ट नक्शा तैयार किया जा सकेगा। अभी किसी इलाके में कितने सरकारी विद्यालय संचालित हैं और एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी कितनी है, इसका सटीक आकलन करने में लोकेशन संबंधी गड़बड़ी बाधा बनती थी। जियो टैगिंग पूरी होने के बाद विभाग के पास विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। इससे यह समझने में आसानी होगी कि किस पंचायत, गांव या क्षेत्र में कितने स्कूल हैं और किन इलाकों में विद्यालयों तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। शिक्षा व्यवस्था की योजना बनाते समय यह जानकारी काफी उपयोगी हो सकती है।
नई व्यवस्था का असर स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की योजना तैयार करने पर भी पड़ेगा। किसी विद्यालय में अतिरिक्त कमरे बनाने की जरूरत है या नहीं, कहां नए स्कूल भवन की आवश्यकता है और किन स्कूलों में शौचालय, पेयजल तथा मरम्मत से जुड़ी समस्याएं हैं, इसका आकलन वास्तविक लोकेशन के आधार पर करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में स्कूलों के बीच काफी दूरी है तो विभाग वहां शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की जरूरत का अध्ययन कर सकेगा। इसी तरह जिन इलाकों में पहले से कई विद्यालय संचालित हैं, वहां उपलब्ध सुविधाओं और विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। इससे विकास योजनाओं के लिए स्थान का चयन अधिक व्यवस्थित और जरूरत के मुताबिक करने में सहायता मिलेगी।
विद्यालयों की जियो टैगिंग से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नियमित निरीक्षण का काम भी आसान हो सकता है। किसी प्रखंड या पंचायत में निरीक्षण के लिए जाने वाले अधिकारियों को स्कूल की सही लोकेशन डिजिटल रिकॉर्ड से मिल सकेगी। खासकर उन विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी होगी जो मुख्य सड़क से दूर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्थित हैं। कई बार ऐसे स्कूलों तक पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों से रास्ता पूछना पड़ता है। नई व्यवस्था में मोबाइल पर उपलब्ध लोकेशन से विद्यालय की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे निरीक्षण की तैयारी और समय प्रबंधन बेहतर किया जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों को यह भी पता लगाने में सुविधा होगी कि किसी निर्धारित क्षेत्र में कौन-कौन से विद्यालय मौजूद हैं।
प्राकृतिक आपदा के समय भी स्कूलों की जियो टैगिंग उपयोगी साबित हो सकती है। बाढ़, भारी बारिश या किसी अन्य आपात स्थिति में विद्यालयों को राहत केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में यदि स्कूलों की सटीक लोकेशन डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध होगी तो प्रशासन और संबंधित विभागों को उपयुक्त विद्यालयों की पहचान करने में मदद मिलेगी। भागलपुर जिले के ग्रामीण और नदी किनारे बसे इलाकों के संदर्भ में यह जानकारी विशेष रूप से काम आ सकती है। हालांकि राहत केंद्र के रूप में किसी विद्यालय का उपयोग करने का निर्णय संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ही लिया जाएगा।
इस प्रक्रिया को पूरा करने में किसी प्रधानाध्यापक को तकनीकी समस्या आती है तो विभाग ने उसके समाधान की व्यवस्था भी बताई है। प्रधानाध्यापक अपने संबंधित प्रखंड के लेखा सहायक और प्रखंड आईसीटी समन्वयक से सहयोग ले सकेंगे। एप डाउनलोड करने, लॉगिन करने, लोकेशन कैप्चर करने या डाटा अपलोड करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए इनसे संपर्क किया जा सकता है। विभाग का निर्देश है कि सभी विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी अपलोड करें, ताकि जिले के सभी सरकारी स्कूलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का काम समय पर पूरा हो सके।
भागलपुर के 2018 सरकारी विद्यालयों की जियो टैगिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग के पास स्कूलों का अधिक व्यवस्थित और वास्तविक लोकेशन आधारित डाटाबेस उपलब्ध होगा। इससे विद्यालयों की पहचान, निरीक्षण, सुविधाओं की समीक्षा और नई विकास योजनाओं की तैयारी में मदद मिलने की उम्मीद है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जानकारी को अधिक सटीक बनाना है, ताकि किसी विद्यालय को ढूंढने या उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अधिकारियों और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। आने वाले समय में इस डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जिले की स्कूल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में भी सहायता मिल सकती है।
