भारत सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए तेल और गैस कंपनियों को रियल टाइम डेटा साझा करना अनिवार्य किया है। इस फैसले से आपूर्ति पर नजर मजबूत होगी और आपात स्थिति में तेजी से निर्णय लेना संभव होगा।
New Delhi: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने Essential Commodities Act की धारा 3 लागू करते हुए तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियों के लिए रियल टाइम (real time) डेटा साझा करना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटना है।
सभी कंपनियों पर लागू होंगे नए नियम
सरकार के इस आदेश के तहत पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से जुड़े हर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसमें उत्पादन (production), प्रोसेसिंग (processing), रिफाइनिंग (refining), भंडारण (storage), परिवहन (transportation), आयात (import), निर्यात (export), मार्केटिंग (marketing), वितरण (distribution) और उपभोग (consumption) में लगी सभी संस्थाएं शामिल हैं।
अब इन सभी कंपनियों को अपना नवीनतम डेटा अनिवार्य रूप से Petroleum Planning and Analysis Cell को उपलब्ध कराना होगा। इससे सरकार को देशभर में ऊर्जा की स्थिति का सटीक और तुरंत आकलन करने में मदद मिलेगी।
PPAC को बनाया गया नोडल एजेंसी
पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था के तहत PPAC को नोडल एजेंसी (nodal agency) के रूप में नियुक्त किया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव Sujata Sharma ने बताया कि राजपत्र अधिसूचना के जरिए PPAC को डेटा संग्रह, संकलन, रखरखाव और विश्लेषण की जिम्मेदारी दी गई है।
पहले भी PPAC तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ा डेटा एकत्र करता था, लेकिन अब उसे अधिक विस्तृत और granular डेटा मांगने का अधिकार मिल गया है। खास बात यह है कि यह डेटा लगभग real time में लिया जाएगा, जिससे किसी भी संकट के दौरान तुरंत निर्णय लेना आसान होगा।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करना एक आपराधिक अपराध माना जाएगा। Essential Commodities Act के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित कंपनियों या संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कारावास (imprisonment) का प्रावधान भी शामिल है।
इस सख्ती का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंपनी डेटा छिपाने या गलत जानकारी देने की कोशिश न करे और सरकार के पास हर समय सही स्थिति की जानकारी रहे।
देश में फिलहाल पर्याप्त है तेल और गैस की आपूर्ति
सरकार ने साफ किया है कि वर्तमान समय में देश में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त है। सुजाता शर्मा ने अपने दैनिक अपडेट में बताया कि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और देशभर में पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कहीं से भी पेट्रोल की कमी या dry out की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फिलहाल देश में ऊर्जा संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार एहतियात के तौर पर पहले से तैयारी कर रही है।
PNG और CNG की आपूर्ति बनी हुई है सामान्य
प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को लेकर भी सरकार ने स्थिति को संतोषजनक बताया है। देश में PNG (Piped Natural Gas) और CNG (Compressed Natural Gas) की आपूर्ति 100 प्रतिशत पर जारी है।
सरकार commercial LPG उपभोक्ताओं को PNG पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जहां भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को तेज़ कनेक्शन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
तेजी से बढ़ रहे हैं PNG कनेक्शन
सरकार के प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। पिछले दो हफ्तों में लगभग 1.25 लाख नए PNG कनेक्शन जारी किए गए हैं। वहीं पिछले तीन दिनों में ही 5,600 से ज्यादा LPG उपभोक्ता PNG पर शिफ्ट हो चुके हैं। यह कदम LPG पर दबाव कम करने और गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए उठाया गया है।
कतर पर हमले के बाद बढ़ी भारत की चिंता
हाल ही में ईरान द्वारा कतर के रास लफान ऊर्जा केंद्र पर किए गए हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत कतर के साथ LNG और LPG के बड़े और दीर्घकालिक अनुबंध रखता है। भारत अपनी कुल प्राकृतिक गैस आयात का लगभग 47 प्रतिशत कतर से प्राप्त करता है। ऐसे में कतर की सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
विविध स्रोतों से आयात कर रहा भारत
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल एक देश पर निर्भर नहीं है। देश लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है, जिनमें वेनेज़ुएला, रूस और अमेरिका प्रमुख हैं।
इसके अलावा, भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और रूस से भी प्राकृतिक गैस आयात करता है। यह विविध sourcing strategy भारत को वैश्विक संकट के दौरान भी स्थिर बनाए रखने में मदद करती है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती
सरकार ने demand side management पर भी ध्यान दिया है। जमाखोरी (hoarding) और कालाबाजारी (black marketing) को रोकने के लिए राज्यों और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय कर दिया गया है।
राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और छापेमारी तेज कर दी गई है। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियां भी लगातार निरीक्षण कर रही हैं, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके।
डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता
गैस वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग बढ़ाया गया है। अब 94 प्रतिशत LPG बुकिंग ऑनलाइन (online booking) हो रही है। इसके अलावा, 83 प्रतिशत LPG डिलीवरी OTP आधारित डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) के जरिए की जा रही है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
