पटना: बिहार में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े एक बड़े मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जांच के दौरान ऐसा खुलासा हुआ है जिसने कानून-व्यवस्था और पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, एक आरोपी के पास से कई थानों की केस फाइलें और केस डायरी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोप है कि वह पुलिसकर्मियों के संपर्क में रहकर ड्रग सिंडिकेट के संचालन में भूमिका निभा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन जिलों के 11 सब-इंस्पेक्टर (SI) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जांच में सामने आया कि आरोपी का पुलिस से लगातार संपर्क था और वह विभिन्न मामलों की जानकारी हासिल कर रहा था। बरामद दस्तावेजों में कई थानों से संबंधित केस रिकॉर्ड और अन्य जांच संबंधी कागजात शामिल होने की बात कही जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि ये दस्तावेज आरोपी तक कैसे पहुंचे और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।
प्रारंभिक जांच के आधार पर संदेह जताया गया है कि आरोपी केवल सूचना पहुंचाने का काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह कथित तौर पर ड्रग नेटवर्क के संचालन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। यदि जांच में यह आरोप पूरी तरह सही पाए जाते हैं, तो यह मामला पुलिस व्यवस्था में गंभीर चूक का उदाहरण माना जाएगा।
मामले के सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग जिलों में तैनात 11 सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई है और विभागीय जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग सिंडिकेट कितने समय से सक्रिय था, इसमें कितने लोग शामिल थे और क्या पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारी भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसके लिए आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, बैंक लेन-देन, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, बरामद फाइलों में कुछ संवेदनशील मामलों से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन-किन मामलों की फाइलें बरामद हुई हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक किए जाने की संभावना है।
पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच शुरू कर दी है। संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं केस डायरी, जब्त दस्तावेज या अन्य गोपनीय रिकॉर्ड तक अनधिकृत लोगों की पहुंच तो नहीं बनाई गई थी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा केस डायरी तैयार करने, उसमें हस्तक्षेप करने या गोपनीय जांच दस्तावेजों तक पहुंच बनाने के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह आपराधिक जांच प्रक्रिया और न्यायिक व्यवस्था दोनों के लिए बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले ने पुलिस तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
