जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र सरकार की हाई-लेवल कमेटी सक्रिय, मंत्रालयों और राज्यों से लिया जाएगा व्यापक फीडबैक

जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान अमित शाह ने समिति के सदस्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव दिए और विषय से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।

MHA Demographic Changes Committee: भारत सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन और उनसे जुड़े नीतिगत पहलुओं पर काम तेज कर दिया है। इसी दिशा में गठित उच्च स्तरीय समिति (High-Level Committee) ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान समिति ने अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की, जबकि गृह मंत्री ने मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और जल्द से जल्द ठोस सिफारिशें तैयार करने पर जोर दिया।

यह समिति देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। इसके आधार पर सरकार को नीतिगत, प्रशासनिक और विधायी सुधारों के लिए सुझाव सौंपे जाएंगे।

मंत्रालयों और राज्यों से लिया जाएगा व्यापक फीडबैक

बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह अपने अध्ययन को व्यापक और तथ्यपरक बनाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। इन दौरों के दौरान स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों से विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। समिति ने यह भी जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले ही आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय दौरे अधिक प्रभावी, संवादात्मक और परिणामोन्मुखी हों।

इसके अलावा, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से भी सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा, ताकि रिपोर्ट तैयार करते समय सभी संबंधित पहलुओं को शामिल किया जा सके।

अमित शाह ने शीघ्र सिफारिशें तैयार करने पर दिया जोर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समिति की कार्ययोजना की सराहना करते हुए कहा कि अध्ययन व्यापक, तथ्यों पर आधारित और समयबद्ध होना चाहिए। उन्होंने समिति से जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें तैयार करने का आग्रह किया, ताकि आवश्यक नीतिगत निर्णयों पर समय रहते विचार किया जा सके। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने गृह सचिव को निर्देश दिए कि समिति को उसके दैनिक कार्यों, शोध गतिविधियों और राज्यों के दौरों के दौरान हरसंभव प्रशासनिक एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकार का मानना है कि विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय से समिति का अध्ययन अधिक प्रभावी और उपयोगी साबित होगा।

समिति का उद्देश्य क्या है?

उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। विशेष रूप से अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से जनसंख्या संरचना में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाएगा। समिति निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देगी:

• जनसांख्यिकीय बदलावों के कारणों का विश्लेषण
• विभिन्न क्षेत्रों पर इनके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभावों का अध्ययन
• नीतिगत सुधारों के लिए सुझाव
• आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश
• दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए तथ्य आधारित रिपोर्ट

इस अध्ययन का उद्देश्य सरकार को भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में विश्वसनीय आंकड़ों और विशेषज्ञ विश्लेषण के आधार पर सहायता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हुआ था गठन

इस समिति के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने संबोधन के दौरान की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से समिति का गठन किया, ताकि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का व्यापक अध्ययन कराया जा सके। सरकार का कहना है कि बदलती जनसंख्या संरचना के प्रभावों को समझना और उसके अनुरूप नीतियां तैयार करना दीर्घकालिक विकास और प्रशासनिक योजना के लिए महत्वपूर्ण है।

समिति में कौन-कौन हैं शामिल?

उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कर रहे हैं। समिति में अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं:

• भारत के जनगणना आयुक्त
• दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त IAS)
• बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त IPS)
• डॉ. शमिका रवि, सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PM-EAC)

समिति में प्रशासन, कानून, आंतरिक सुरक्षा, जनसंख्या अध्ययन और सार्वजनिक नीति से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि रिपोर्ट व्यापक और बहुआयामी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि समिति की अंतिम रिपोर्ट भविष्य में केंद्र और राज्यों की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। जनसांख्यिकीय बदलावों का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों पर पड़ता है। ऐसे में तथ्य-आधारित अध्ययन सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।