प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 8वें कलेक्टर्स सम्मेलन में अधिकारियों से परिणाम आधारित शासन और जनसेवा को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और 36 प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जिला कलेक्टरों से प्रशासन को परिणाम आधारित बनाने और बिना अहंकार के जनता की सेवा करने का आह्वान किया है। 8वें जिला कलेक्टर्स सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों से राज्य के विकास लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
सम्मेलन में नेतृत्व, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP), पेयजल, आवास, जलधारा और विभिन्न जिलों में अपनाई जा रही बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से 7वें कलेक्टर्स सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की फिर से समीक्षा करने और तय लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करने को कहा।
जनसेवा में अहंकार से बचने की सलाह
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कलेक्टरों से कहा कि वे बिना किसी अहंकार के लोगों की सेवा करें और प्रभावी लोकसेवक के रूप में काम करें। उनके अनुसार, अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनकी गतिविधियों से नहीं, बल्कि उनके काम के वास्तविक परिणामों से होना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से चुनौतियों को पहचानने, उनका समाधान करने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। सम्मेलन के एजेंडे में नेतृत्व पर एक विशेष सत्र भी रखा गया था।
नायडू ने कहा कि प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है और अधिकारियों को योजनाओं तथा परियोजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
27 महीनों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गठन के बाद 27 महीनों के भीतर सरकार ने आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम किया।
उन्होंने बताया कि सरकार ने ₹1.40 लाख करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर और ₹1.50 लाख करोड़ विकास कार्यों पर खर्च किए हैं।
नायडू ने कहा कि सरकार ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास के लिए मिशन मोड में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें ‘Rayalaseema Rising’, ‘New Horizons for Coastal Andhra’ और ‘Giving Wings to North Andhra’s Dreams’ जैसे विषयों के तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई।
प्रमुख सिंचाई और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में सरकार द्वारा पूरी की गई कई प्रमुख परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। इनमें Handri-Neeva, Veligonda Phase-1, Polavaram Left Canal और Bhogapuram International Airport शामिल हैं।
नायडू ने कहा कि Polavaram Project को मार्च 2027 तक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
उन्होंने अमरावती में Seed Access Road के पूरा होने की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस सड़क ने राजधानी क्षेत्र को गुटूर और विजयवाड़ा से वर्चुअल रूप से जोड़ने का काम किया है।
इन परियोजनाओं को राज्य में जल प्रबंधन, संपर्क व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में पेश किया गया।
‘Waterman’ कहे जाने पर चंद्रबाबू ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री ने कहा कि The Economic Times की एक रिपोर्ट में उन्हें “Waterman” के रूप में संदर्भित किया गया, जिससे उन्हें खुशी हुई।
उन्होंने कहा कि इससे उन्हें उतनी खुशी पहले नहीं हुई थी, जब उनका नाम “Global Dream Cabinet” में आया था या उन्हें “CEO-like Chief Minister” कहा गया था।
नायडू ने बताया कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पानी की कमी की समस्या रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने और जल संबंधी समस्याओं को दूर करने में उन्हें विशेष संतुष्टि मिलती है।
नदी जोड़ने की अवधारणा पर जोर
मुख्यमंत्री ने जल सुरक्षा को व्यापक स्तर पर देखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि गोदावरी, कावेरी, महानदी, गंगा और अन्य नदियों को आपस में जोड़कर जल ग्रिड बनाया जाए, तो भारत का विकास निर्बाध गति से आगे बढ़ सकता है।
उन्होंने जल सुरक्षा और जल संरक्षण से जुड़ी पहलों के लिए “Waterman” कहे जाने पर भी खुशी व्यक्त की।
नायडू ने कहा कि पानी की उपलब्धता और संरक्षण राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और सरकार को इस क्षेत्र में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए।
36 परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 36 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम तैयार किया है। उन्होंने अधिकारियों से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी लेने को कहा।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों और संबंधित विभागों को इन परियोजनाओं को केवल सरकारी योजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए।
नायडू ने कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों से परियोजनाओं में स्वामित्व की भावना के साथ काम करने और निर्धारित परिणाम हासिल करने की अपील की।
विकास को टीम की सफलता बताया
मुख्यमंत्री ने राज्य में हो रही प्रगति को किसी एक व्यक्ति या कुछ नेताओं की उपलब्धि के रूप में पेश करने के बजाय सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
नायडू ने कहा कि यह “टीम की सफलता” है और इसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों, अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में मौजूद मंत्रियों और विशेष मुख्य सचिवों ने भी इन उपलब्धियों में अपनी भूमिका निभाई है।
कलेक्टरों की भूमिका पर विशेष जोर
8वें जिला कलेक्टर्स सम्मेलन में मुख्यमंत्री का जोर प्रशासनिक मशीनरी को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर रहा। उन्होंने कलेक्टरों से जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और सरकारी परियोजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने को कहा।
पेयजल, आवास और जलधारा जैसे विषयों को सम्मेलन में शामिल किया गया। इसके अलावा विभिन्न जिलों में अपनाई जा रही बेहतर प्रक्रियाओं और प्रशासनिक अनुभवों पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने 7वें सम्मेलन के प्रस्तावों की समीक्षा करने की जरूरत बताई, ताकि पहले निर्धारित लक्ष्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके और जहां आवश्यक हो, वहां सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
समय पर परियोजनाएं पूरी करने का संदेश
चंद्रबाबू नायडू के संदेश का मुख्य केंद्र परिणाम, जवाबदेही और जनसेवा रहा। उन्होंने अधिकारियों से विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने पर ध्यान देने को कहा।
राज्य सरकार के अनुसार, जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और कल्याण से जुड़े निवेश के साथ विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, 36 परियोजनाओं के लिए तय कार्यक्रम को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर भी होगी।
कलेक्टर्स सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू कर ठोस परिणाम हासिल करना है। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर विशेष नजर रहेगी।
