बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष के विरोध और आलोचनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पूरा ध्यान राज्य के विकास और सरकार के तय लक्ष्यों को पूरा करने पर है। शुक्रवार को पटना में दैनिक जागरण को दिए विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन सरकार का मूल्यांकन उसके काम के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि उनकी किसी नेता से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार के छह नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि वे उनके बताए रास्ते और विचारों से प्रेरणा लेकर राज्य के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, श्रीकृष्ण सिंह, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने राजनीतिक विरोध को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि वह विरोधियों के बयानों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत लड़ाई न तो लालू प्रसाद से है और न ही प्रशांत किशोर से। एक दिन पहले प्रशांत किशोर और रोहिणी आचार्य से हुई मुलाकात को भी उन्होंने सामान्य बताया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, वे भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय आरके सिन्हा के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। वहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोगों से मुलाकात होना सामान्य बात है।
सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर अपनी सरकार के लक्ष्यों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड देने और 10 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का लाभ बिहार में ही मिल सके। इससे दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि एक लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 50 लाख पशु सखी तैयार करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बिहार के पर्यटन क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने इको टूरिज्म पर विशेष जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को रोजगार और आर्थिक विकास से जोड़ने की जरूरत है। इसी दिशा में राज्य में 20 रोपवे बनाए जा रहे हैं। रोपवे के निर्माण से प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। इससे आसपास के क्षेत्रों में होटल, परिवहन, स्थानीय कारोबार और अन्य सेवाओं से जुड़े रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने छठ महापर्व को बिहार की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए इसे वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से देशभर के प्रमुख नेताओं और राजनयिकों को छठ महापर्व देखने के लिए बिहार आने का निमंत्रण देने की तैयारी है। इसके माध्यम से बिहार की लोक आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। छठ को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार की पहचान और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की योजना है।
औद्योगिक विकास के सवाल पर सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में पांच सीमेंट फैक्ट्रियों का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ विकसित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का जोर बिहार में निवेश बढ़ाने, उद्योगों की स्थापना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने पर है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ छोटे कारोबारियों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेना है या नहीं, यह पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। सरकार किसी भी उपभोक्ता पर मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने का दबाव नहीं बना रही है। उन्होंने गरीब परिवारों को अगले 25 वर्षों तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की अपनी मंशा भी बताई। इसके लिए घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने की योजना का उल्लेख किया। सरकार का उद्देश्य बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करना है।
मुख्यमंत्री के इस साक्षात्कार में राजनीतिक विरोध से लेकर रोजगार, पर्यटन, उद्योग, महिला सशक्तीकरण और ऊर्जा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने छह वरिष्ठ नेताओं को अपना प्रेरणास्रोत बताते हुए विकास के लिए उनके अनुभवों और विचारों से सीख लेने की बात कही। अब इन लक्ष्यों को जमीन पर उतारना सरकार के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी। रोजगार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पर्यटन और औद्योगिक निवेश से जुड़े वादों पर आने वाले समय में राज्य की जनता की नजर रहेगी।
