केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर लागू सभी सेक्टर-वार प्रतिबंध हटा दिए हैं।
बिजनेस न्यूज़: भारत सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा करते हुए नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी (LPG) की आपूर्ति पर लागू सेक्टर-वार प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही बल्क एलपीजी (Bulk LPG) की आपूर्ति में भी आंशिक बहाली की गई है, जिससे उद्योगों, विनिर्माण इकाइयों, होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय एलपीजी की घरेलू उपलब्धता में सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयातित एलपीजी कार्गो की स्थिर आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पश्चिम एशिया संकट के दौरान लगाए गए थे प्रतिबंध
पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के दौरान भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई अस्थायी कदम उठाए थे। इन उपायों के तहत Essential Commodities Act के प्रावधानों का उपयोग करते हुए C3 और C4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम का उपयोग मुख्य रूप से एलपीजी उत्पादन के लिए निर्देशित किया गया था। इसके चलते इन संसाधनों का उपयोग पेट्रोकेमिकल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सीमित कर दिया गया था, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो।
अब सामान्य स्तर पर बहाल हुई कमर्शियल LPG सप्लाई
सरकार ने घोषणा की है कि नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा, संकट के दौरान जिन उद्योगों के लिए बल्क एलपीजी की आपूर्ति सीमित कर दी गई थी, उसे भी बढ़ाकर पहले की खपत के 50 प्रतिशत स्तर तक पुनः शुरू किया गया है। इससे उन व्यवसायों को राहत मिलेगी जो बड़े पैमाने पर एलपीजी का उपयोग उत्पादन और संचालन में करते हैं।
घरेलू LPG उत्पादन में हुआ सुधार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि हाल के महीनों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। साथ ही, आयातित एलपीजी कार्गो की उपलब्धता भी अनुमान के अनुरूप बनी हुई है। इसी सकारात्मक स्थिति को देखते हुए सरकार ने C3 और C4 स्ट्रीम के उपयोग में पहले लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे कम करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन घरेलू एलपीजी उत्पादन को 40 हजार मीट्रिक टन (TMT) से नीचे नहीं जाने देना है।
किन क्षेत्रों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ?
सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहां ऊर्जा के रूप में एलपीजी का व्यापक उपयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
विनिर्माण (Manufacturing) उद्योग
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
होटल और रेस्तरां व्यवसाय
कैटरिंग सेवाएं
छोटे और मध्यम उद्योग (MSMEs)
अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
बेहतर ईंधन उपलब्धता से इन क्षेत्रों में उत्पादन और संचालन की लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है तथा आपूर्ति श्रृंखला भी अधिक सुचारु रूप से संचालित होने की संभावना है।
