दरभंगा जिले में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। जिले के 40 थानों में चाइल्ड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य थाने पहुंचने वाले बच्चों को सुरक्षित, सहज और बाल-मित्र वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में बच्चे बिना डर अपनी बात पुलिस के सामने रख सकें। चाइल्ड हेल्प डेस्क की शुरुआत के दौरान दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया।
Darbhanga में शुरू किए गए इन चाइल्ड हेल्प डेस्क पर बच्चों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता के साथ देखने की व्यवस्था की गई है। पुलिस थाने में आने वाले नाबालिग बच्चों को सामान्य पूछताछ या कार्रवाई के दौरान असहज स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। डेस्क पर CWPO यानी Child Welfare Police Officer और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
चाइल्ड हेल्प डेस्क के शुभारंभ के मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता सबसे जरूरी है। कई बार बच्चे किसी घटना के शिकार होने के बाद पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन का माहौल उनके लिए सहज नहीं होता। ऐसे में अलग से चाइल्ड हेल्प डेस्क होने से बच्चों को अपनी समस्या बताने में आसानी होगी और पुलिस को भी मामले को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत जिले के 40 थानों में बच्चों के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराया गया है। यहां बच्चों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा। बाल अपराध, गुमशुदगी, शोषण, हिंसा, बाल विवाह या किसी अन्य समस्या से संबंधित शिकायत लेकर आने वाले बच्चों की जरूरत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मियों को बच्चों के साथ व्यवहार के दौरान संवेदनशीलता और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया है।
CWPO की तैनाती इस व्यवस्था का अहम हिस्सा है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चों से जुड़े मामलों की प्रक्रिया को समझते हैं और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई में भूमिका निभाते हैं। थानों में ऐसे अधिकारियों की मौजूदगी से बच्चों से संबंधित शिकायतों और मामलों को सामान्य पुलिसिंग से अलग संवेदनशील तरीके से देखने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती से भी बच्चों और उनके परिजनों को अपनी बात रखने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से बालिकाओं से जुड़े मामलों में महिला पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से बातचीत और आवश्यक कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कई बार नाबालिग लड़कियां पुरुष पुलिसकर्मियों के सामने अपनी परेशानी बताने में संकोच करती हैं। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी उनके लिए संवाद को आसान बना सकती है।
चाइल्ड हेल्प डेस्क का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं है, बल्कि बच्चों को पुलिस व्यवस्था से जोड़ते समय उनके हित और सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी है। किसी बच्चे के थाने पहुंचने की स्थिति में उसकी उम्र, मानसिक स्थिति और मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जरूरत होती है। नई व्यवस्था में इसी दिशा में काम करने की कोशिश की गई है।
पुलिस प्रशासन की ओर से यह भी कोशिश की जा रही है कि थानों में बच्चों के लिए ऐसा माहौल तैयार हो, जहां उन्हें डर या दबाव महसूस न हो। बच्चों के साथ बातचीत करते समय उनकी भाषा और उम्र के अनुरूप संवाद करना, उनकी समस्या को ध्यान से सुनना और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
दरभंगा जिले में 40 थानों में एक साथ चाइल्ड हेल्प डेस्क शुरू किए जाने से जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। पहले किसी बच्चे या उसके परिवार को सहायता के लिए अलग स्तर के कार्यालयों का रुख करना पड़ सकता था, लेकिन थाने में ही विशेष डेस्क उपलब्ध होने से शुरुआती स्तर पर सहायता और मार्गदर्शन मिलने की व्यवस्था मजबूत होगी।
बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण होती है। बच्चा गुम होने, हिंसा का शिकार होने, बाल विवाह की स्थिति में होने या किसी अन्य संकट में फंसे होने पर तुरंत पुलिस तक सूचना पहुंचना जरूरी होता है। चाइल्ड हेल्प डेस्क ऐसे मामलों में पुलिस और बच्चे के बीच संपर्क का एक संवेदनशील माध्यम बन सकता है।
उद्घाटन के दौरान अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बच्चों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। शिकायत मिलने के बाद मामले की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभाग और बाल संरक्षण व्यवस्था के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
दरभंगा पुलिस की इस पहल को बच्चों के लिए थानों को अधिक संवेदनशील और बाल-मित्र बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। जिले के 40 थानों में CWPO और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ शुरू हुई यह व्यवस्था बच्चों से संबंधित शिकायतों को बेहतर तरीके से संभालने और जरूरतमंद बच्चों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने में उपयोगी साबित हो सकती है।
