दरभंगा: दरभंगा के सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर ने कहा कि 'जी-राम-जी' कानून ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
सांसद ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मिथिला हॉर्टिकल्चर क्लस्टर परियोजना को क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ा अवसर बताया गया है। उनके अनुसार इस परियोजना से लगभग 19 हजार किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे बागवानी आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे।
उन्होंने बताया कि मिथिला क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी फल, सब्जी तथा अन्य बागवानी फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यदि किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पौध सामग्री, सिंचाई सुविधाएं, भंडारण और बाजार उपलब्ध कराया जाए तो यहां की कृषि अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर क्लस्टर की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है।
सांसद के अनुसार इस परियोजना के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, फसल प्रबंधन और विपणन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ अधिक लाभ देने वाली बागवानी फसलों की ओर भी आकर्षित होंगे। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में भी मदद मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास केवल सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ विभिन्न विकास योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है।
डॉ. गोपालजी ठाकुर ने विश्वास जताया कि यदि इस परियोजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो मिथिला क्षेत्र के हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि क्लस्टर आधारित बागवानी मॉडल किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक एक संगठित व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद करता है। इससे लागत कम करने, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने और उचित मूल्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।
फिलहाल किसानों की नजर इस परियोजना के क्रियान्वयन पर टिकी हुई है। यदि योजना तय समय पर प्रभावी रूप से लागू होती है, तो मिथिला क्षेत्र के हजारों किसान आधुनिक बागवानी, बेहतर उत्पादन और बढ़ी हुई आय का लाभ उठा सकेंगे, जिससे ग्रामीण विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
