चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही, यानी अप्रैल से जून के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8 प्रतिशत रह सकती है। यह अनुमान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने 50 उच्च-आवृत्ति आर्थिक संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर लगाया है।
बिजनेस न्यूज़: भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक State Bank of India (SBI) के अनुमान के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 की अवधि में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर करीब 8 प्रतिशत रह सकती है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है।
SBI की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन खपत, मांग और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 50 प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया गया है। बैंक के मुताबिक कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र से संबंधित बड़ी संख्या में संकेतक सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं, जिससे पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने की संभावना बन रही है।
50 आर्थिक संकेतकों से मिला मजबूत ग्रोथ का संकेत
SBI के विश्लेषण के अनुसार, अध्ययन में शामिल 50 संकेतकों में से कृषि, औद्योगिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लगभग 86 प्रतिशत संकेतकों में तेजी दिखाई दी है। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में करीब 69 प्रतिशत संकेतक सकारात्मक स्थिति में थे। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि आर्थिक गतिविधियां पहले की तुलना में अधिक व्यापक स्तर पर मजबूत हो रही हैं। घरेलू मांग, खपत और उत्पादन में सुधार का असर देश की समग्र आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के लिए यह अनुमान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि GDP विकास दर केवल एक क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करती। कृषि उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि, सेवा क्षेत्र, निवेश, सरकारी खर्च और उपभोक्ता मांग जैसे कई कारक मिलकर अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं।
RBI के अनुमान से अधिक है SBI का प्रोजेक्शन
Reserve Bank of India (RBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए GDP वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले SBI का 8 प्रतिशत का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत गति का संकेत देता है। हालांकि वास्तविक GDP आंकड़े आधिकारिक डेटा जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। अनुमान और वास्तविक विकास दर में अंतर आर्थिक परिस्थितियों, उत्पादन, मांग, सरकारी खर्च और वैश्विक घटनाक्रमों के आधार पर हो सकता है।
पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि में अलग-अलग तिमाहियों के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही थी, जबकि जनवरी से मार्च 2026 वाली अंतिम तिमाही में यह बढ़कर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई।
कृषि से लेकर उद्योग और सर्विस सेक्टर तक दिखी मजबूती
SBI की रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान का उल्लेख किया गया है। कृषि क्षेत्र में बेहतर मानसून की संभावनाओं से ग्रामीण मांग को समर्थन मिल सकता है। वहीं औद्योगिक और सेवा गतिविधियों में तेजी आर्थिक वृद्धि को अतिरिक्त मजबूती दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों के पूंजीगत खर्च में भी पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में वृद्धि दिखाई दी है। पूंजीगत व्यय में तेजी का असर बुनियादी ढांचा, निर्माण गतिविधियों और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ सकता है।
बैंक ऋण वितरण में भी सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखी गई है। ऋण वृद्धि को आमतौर पर निवेश, कारोबार विस्तार और उपभोक्ता खर्च में संभावित सुधार के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाता है।
बेहतर मानसून से दूसरी तिमाही को भी मिल सकता है समर्थन
SBI का अनुमान है कि मानसून की स्थिति में सुधार से वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही, यानी जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में बारिश सामान्य स्तर से करीब 40 प्रतिशत कम थी, लेकिन बाद के महीनों में स्थिति में सुधार हुआ। अगस्त तक बारिश की कमी घटकर लगभग 12 प्रतिशत रह गई। बेहतर वर्षा से कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय और ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में सुधार की संभावना बढ़ती है।
इसके अलावा, अल-नीनो के प्रभाव में कमी आने की संभावना भी मानसून के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। जलाशयों में सुरक्षित जल भंडार का स्तर संतोषजनक रहने का भी आर्थिक गतिविधियों पर अनुकूल असर पड़ सकता है।
