ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਿਕਾਰਡ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 11.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜੋਸ਼
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਸਿਰਫ਼ 65 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਿਆ
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਇਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 17 ਟੈਕਸ ਅਤੇ 13 ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈ-ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਜੀਐਸਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਐਸਟੀ (ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਆਈਜੀਐਸਟੀ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (GST Council) ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਹਨ: 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ
- 2020-21: 11.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2021-22: 14.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2022-23: 18.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2023-24: 20.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2024-25: 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਟੇਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੱਕ ਜੁੜੇ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ।
