हरियाणा शिक्षा विभाग ने 22 जिलों में 687 गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की पहचान की है। विभाग ने इन स्कूलों में नए दाखिलों पर रोक लगाने और जिला प्रशासन को आगे की कार्रवाई के निर्देश देने का फैसला किया है।
हिसार: हरियाणा शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के 22 जिलों में 687 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है, जिनके पास आवश्यक मान्यता संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। विभाग ने इन स्कूलों में नए दाखिले रोकने और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
22 जिलों में 687 स्कूल जांच के दायरे में
हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने राज्यभर में चलाए गए सर्वे के दौरान 22 जिलों में 687 ऐसे निजी स्कूलों की पहचान की है, जो बिना मान्यता संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के संचालित हो रहे थे। विभाग के अनुसार, इन स्कूलों के पास न तो वैध मान्यता के प्रमाण मिले और न ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश लेने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध थे।
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है।
दाखिलों पर रोक और जिला प्रशासन को निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने निर्णय लिया है कि इन गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में नए दाखिलों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।
विभाग का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से समझौता न हो।
413 स्कूलों ने पूरे किए जरूरी दस्तावेज
शिक्षा विभाग ने शुरुआत में लगभग 1100 निजी स्कूलों की जांच की थी। इनमें से 413 स्कूलों ने तय समय के भीतर मान्यता संबंधी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए। इन स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत करीब 3,000 सीटों का विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया।
हालांकि, शेष 687 स्कूल निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया।
RTE प्रवेश प्रक्रिया और शिकायत व्यवस्था
राज्य सरकार ने इस वर्ष RTE के तहत प्रवेश के लिए एक किलोमीटर का दायरा निर्धारित किया है। पात्र विद्यार्थी 6 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अभिभावकों की सहायता के लिए 0172-5049801 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां प्रवेश प्रक्रिया या अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
यदि किसी अभिभावक को शिकायत होती है, तो वह पहले खंड स्तर की समिति के समक्ष अपनी बात रख सकता है। इसके बाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। यदि वहां भी समाधान नहीं होता, तो मामला संयुक्त निदेशक (प्रशासनिक शाखा) के समक्ष रखा जा सकता है।
विभाग ने कार्रवाई के दिए स्पष्ट संकेत
मौलिक शिक्षा निदेशक मनिता मलिक के अनुसार, जांच के दौरान संबंधित 687 स्कूलों के पास मान्यता से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। निर्धारित समय देने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन को भी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।
