हिमाचल सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती के लिए वार्षिक आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की तैयारी में है। प्रस्ताव को 11 सितंबर की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
हिमाचल प्रदेश: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए सरकार आय सीमा में बदलाव करने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला होगा।
हिमाचल में आंगनबाड़ी भर्ती की आय सीमा 75 हजार होगी
हिमाचल प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए आय सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत मौजूदा 50 हजार रुपये की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
11 सितंबर की कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 75 हजार रुपये की जा सकती है। अभी पात्रता के लिए परिवार की सालाना आय 50 हजार रुपये तक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 11 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। इसी बैठक में आय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली आय के आधार पर 75 हजार रुपये तक का आय प्रमाणपत्र मान्य होगा।
25 हजार रुपये बढ़ेगी आय सीमा
मौजूदा 50 हजार रुपये की सीमा के कारण कई परिवार पात्रता के दायरे से बाहर हो रहे थे। सरकार का मानना है कि महंगाई और परिवारों की बदलती आर्थिक स्थिति को देखते हुए आय सीमा में संशोधन की जरूरत है।
यदि कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आय सीमा में 25 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे निम्न आय वर्ग के अधिक परिवार विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के पात्र हो सकेंगे। इसका असर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की पात्रता पर भी पड़ेगा।
मातृ शिशु योजना में बच्चों के पोषण पर जोर
कैबिनेट बैठक में मातृ शिशु योजना का प्रारूप भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रस्ताव के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध और अंडे के अलावा अन्य जरूरी पोषण सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण स्तर को मजबूत करना और कुपोषण की समस्या को कम करना है। योजना के तहत खाद्य सामग्री की आपूर्ति खाद्य आपूर्ति निगम और मिल्कफेड के माध्यम से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों तक किए जाने का प्रस्ताव है। इससे बच्चों को नियमित रूप से जरूरी पोषण सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत होगी।
