उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एक बार फिर प्रशासनिक अनुभव को प्राथमिकता देते हुए, आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया है। वह 28 फरवरी 2026 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार बने रहेंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार, पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वे 28 फरवरी 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। यह उनका तीसरा सेवा विस्तार है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने गृह, सूचना, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली हैं।
तीसरी बार कार्यकाल विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार नियुक्त किया था। अब तक उनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका था—पहले 2023 से 2024 तक और फिर 2024 से 2025 तक। अब तीसरी बार उन्हें सेवा विस्तार मिला हैं।
अवनीश अवस्थी को योगी आदित्यनाथ का सबसे भरोसेमंद अधिकारी माना जाता है। उन्होंने गृह विभाग, सूचना विभाग और ऊर्जा विभाग सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। यूपी में कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उनके कार्यकाल में ही पूरे हुए।
प्रशासनिक यात्रा और योगदान
अवनीश अवस्थी ने 1985 में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और 1987 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। अपने करियर के दौरान उन्होंने ललितपुर, बदायूं, आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, मेरठ और गोरखपुर में डीएम के रूप में कार्य किया। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।
2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, अवस्थी केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे और यूपी में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वह गृह विभाग और यूपीडा के सीईओ के रूप में भी कार्यरत रहे।
अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ाया जाना यह दर्शाता है कि योगी सरकार प्रशासनिक अनुभव को प्राथमिकता दे रही है। अब, जब उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ चुका है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में वह किस तरह से सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं में योगदान देते हैं।
