देश का आम बजट यानि Modi 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) संसद में पेश करेंगी। इसी बीच चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने अपनी 10 मांगों को लेकर वित्त मंत्री को एक पत्र भेजा है।
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का आम बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल (Modi 3.0) के पहले बजट के दौरान मिडिल क्लास (Middle Class ) को राहत देने की उम्मीद की जा रही है।
इस बीच चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने अपनी 10 मांगों के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स (Income Tax) का नाम चेंज करने की मांग के साथ-साथ व्यापारियों को बजट में राहत मिलने और बुजुर्गों को उनके अदा किए गए टैक्स के दौरान कुछ सुविधाओं की मांग की है।
Income Tax का बदलेगा नाम
मिली जानकारी के अनुसार, चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री (CTI) ने अपनी मांग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो पत्र भेजा है। उसमें सबसे खास मांग इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है।
दरअसल, CTI ने मांग रखी है कि ''इनकम टैक्स (Income Tax) का नाम बदलकर अब ‘राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि’रखा जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि अगर नाम में यह बदलाव किया जाएगा, तो फिर इनकम टैक्स को लेकर लोगों की राय पर बदलेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे।''
टैक्स छूट की सिमा को बढ़ाने की मांग
CTI द्वारा लिखे पात्र में शामिल अन्य मांगों की बात करे तो, CTI ने इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को राहत देने की बात कही है। जिसमें मिडिल क्लास टैक्सपेयरों के हित की बात करते हुए वित्त मंत्री को लिखे पत्र में मांग की है कि इनकम टैक्स में छूट की सिमा 9 साल से 2.5 लाख रुपये ही बनी हुई है।
मांग के दौरान इसे 7 लाख कर देना चाहिए। इससे मिडिल क्लास के उन करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, जिन्हें टैक्स न होने के बाद भी वापस जमा कराना पड़ता है।
सस्ती दरों पर लोन मुहैया करने की मांग
CTI ने अपनी अन्य मांगों में सस्ती ब्याज दर पर बिजनेस लोन देने की मांग की है। उनके द्वारा मांग करने पर इस पत्र में कहा गया है कि कार्पोरेट्स और बड़ी कंपनियों को बैंक लोन (Bank Loan) सस्ती ब्याज दर से मिल जाता है, लेकिन मिडिल क्लास और छोटे आम व्यापारियों के लिए सरकार मुद्रा योजना (Mudra Yojna) संचालित कर रही है, उसमें उन सभी को डॉ कहीं अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। CTI ने मिडिल क्लास और छोटे व्यापाकिरों को भी सस्ती ब्याज दरों पर लोन देने की मांग की है।
वित्त मंत्री को भेजे पत्र में CTI की अन्य मांगें-
➤ पिछले कुछ सालों से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम (Medical Insurance) तेजी से बढ़ा है जिससे मिडिल क्लास लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
➤ मांग के दौरान उन सभी व्यापारियों को भी GST की नई एमनेस्टी स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, जो पहले ही ब्याज, टैक्स और पेनाल्टी जमा करा चुके हैं।
➤ साथ ही Income Tax में भी जीएसटी (GST) की तरह हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए।
➤ केंद्र सरकार को व्यापारियों और उद्यमियों की सुविधा लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करना चाहिए।
➤ आम जरूरत की चीजों पर अभी भी 28 और 18 प्रतिशत की दर से GST लगाया जाता है। ऐसे में GST की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए बजट में इसका एलान किया जाएं।
