प्रधानमंत्री Narendra Modi और जापान की प्रधानमंत्री Sanae Takaichi के बीच आज, गुरुवार को उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक होगी। इस दौरान दोनों नेता भारत-जापान संबंधों की समीक्षा करेंगे और रक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा रणनीतिक साझेदारी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे।
India–Japan Relations: भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) के बीच गुरुवार (2 जुलाई) को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सहयोग, निवेश, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।
इस बैठक को भारत-जापान संबंधों में अब तक के सबसे बड़े कारोबारी और रणनीतिक आयोजनों में से एक माना जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक जापानी कंपनियां, लगभग 120 समझौते (MoUs) और करीब 12.5 बिलियन डॉलर (लगभग ₹1 लाख करोड़ से अधिक) के निवेश की संभावना जताई जा रही है।
राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, तीन दिवसीय दौरा शुरू
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची बुधवार (1 जुलाई) शाम नई दिल्ली पहुंचीं, जिसके साथ उनका तीन दिवसीय आधिकारिक भारत दौरा शुरू हुआ। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा।
16वां भारत-जापान शिखर सम्मेलन: क्या होगा एजेंडा?
यह बैठक 16वें India–Japan Annual Summit का हिस्सा है, जिसमें दोनों देशों के नेता रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा और विस्तार पर चर्चा करेंगे। मुख्य एजेंडा में शामिल हैं:
- भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना
- आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन सहयोग
- तकनीकी नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता
- 150 से अधिक कंपनियां करेंगी भागीदारी
इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले India–Japan Joint Economic Forum में जापान की 150 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक संगठन भाग लेंगे। इस मंच का उद्देश्य दोनों देशों के निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाना और नए निवेश अवसरों को विकसित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मंच भारत में जापानी निवेश को नए स्तर पर ले जा सकता है।
$12.5 बिलियन निवेश और 120 से अधिक समझौते संभावित
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन के दौरान लगभग 120 सहयोग समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके तहत भारत में लगभग 12.5 बिलियन डॉलर (करीब ₹1 लाख करोड़ से अधिक) का निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। यह निवेश भारत के तेजी से बढ़ते बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और तकनीकी सेक्टर को नई गति दे सकता है।
भारत दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने टोक्यो में मीडिया से बातचीत करते हुए भारत के साथ सहयोग को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार देने की बात कही थी. मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत-जापान रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन सहयोग को बढ़ावा देना। निवेश और नवाचार (Innovation) में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर एक मजबूत और स्थिर आर्थिक भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।
जापानी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) को लागू करने में भारत और जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
