जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार उनकी जिम्मेदारी है और इसका फैसला उचित समय पर लिया जाएगा।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की राजनीति में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया है कि उनकी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों का पुनर्गठन कर सकती है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार में तीन नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है।
हालांकि, सरकार की ओर से नए मंत्रियों के नामों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने केवल इतना कहा है कि कैबिनेट विस्तार निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रमों के आसपास किया जाएगा।
कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार उनकी जिम्मेदारी है और इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि यह फैसला जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के आसपास, यानी उससे पहले या बाद में लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में संभावित नए मंत्रियों और विभागीय फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
तीन नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम नौ मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद में केवल छह सदस्य हैं। ऐसे में नियमों के तहत सरकार के पास तीन अतिरिक्त मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आगामी विस्तार में तीन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है।
राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट विस्तार केवल नए मंत्रियों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री विभागों का पुनर्वितरण भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों से महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए जा सकते हैं और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा, विस्तार के बाद कम से कम दो मौजूदा मंत्रियों की भूमिका में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है।
पार्टी के भीतर बढ़ा था दबाव
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया कि 3 जून को दाचीगाम में हुई बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक हो गया था। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के कई विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे कुछ निर्दलीय सदस्यों ने विभिन्न विभागों के कामकाज और विकास निधियों के वितरण को लेकर असंतोष व्यक्त किया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की गई है। जम्मू-कश्मीर जैसे विविध सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
