CJP ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो किसी भी तरह की बैठक या बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांग पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक केवल वार्ता से समस्या का समाधान संभव नहीं है। इस बयान के बाद प्रदर्शन स्थल का माहौल और अधिक राजनीतिक हो गया है तथा पूरे घटनाक्रम पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।
प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले भी चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे अगले चरण की कार्रवाई करेंगे। इसी चेतावनी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, कई स्थानों पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास यातायात व्यवस्था में भी आवश्यक बदलाव किए हैं। कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की आवाजाही प्रभावित न हो। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से भी सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके की निगरानी कर रही हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका दावा है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से लगातार धरना दे रहे हैं।
दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था भंग करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा फैलाने की किसी भी कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन और सरकार की भूमिका पर टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए, जबकि अन्य का कहना है कि पहले प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों पर स्पष्ट रुख सामने आना चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जंतर-मंतर का प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं।
प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस का कहना है कि साइबर टीम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी गलत सूचना को फैलाने वालों की पहचान की जा रही है।
फिलहाल जंतर-मंतर पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहतीं। अतिरिक्त बैरिकेडिंग, बड़ी संख्या में पुलिस बल, त्वरित कार्रवाई दल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि प्रशासन हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले घंटों में होने वाली बैठकों, प्रशासनिक फैसलों और प्रदर्शनकारियों की अगली रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है।
