राष्ट्रीय लोक अदालत में किन मामलों की होगी सुनवाई, कैसे करना होगा आवेदन? कांगड़ा में रखे जाएंगे 15 हजार मामले

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। इस दौरान जिले की अलग-अलग अदालतों और संबंधित कानूनी सेवा संस्थाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा कराने की कोशिश की जाएगी। कांगड़ा जिले में करीब 15 हजार मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें बैंक से जुड़े विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक मामले, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन यानी अदालत में मामला जाने से पहले के विवाद और पहले से अदालतों में लंबित मामले शामिल हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए जल्दी निपटाना है, जिनमें पक्षकार बातचीत के माध्यम से विवाद खत्म करने पर सहमत हो सकते हैं। सामान्य अदालतों में किसी मामले की सुनवाई और अंतिम निर्णय में लंबा समय लग सकता है, जबकि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतें इसी उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं, ताकि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम हो और लोगों को अपेक्षाकृत सरल तरीके से विवाद सुलझाने का अवसर मिले।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित की जानी है। इसके बाद इस साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को होगी। 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

कांगड़ा जिले के लिए इस बार करीब 15 हजार मामलों का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने विवादों को अदालत में लंबी सुनवाई के बजाय समझौते के माध्यम से खत्म करने का अवसर मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उनके मुताबिक बैंक, श्रम, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों को इसमें शामिल किया गया है।

अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आखिर किस तरह के मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। सामान्य तौर पर ऐसे मामले लिए जाते हैं जिनमें कानून के तहत समझौते की गुंजाइश मौजूद हो। इसमें कई तरह के सिविल मामले और समझौता योग्य आपराधिक मामले शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के आधिकारिक ढांचे में प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ अदालत में लंबित मामलों को भी समझौते के लिए भेजे जाने की व्यवस्था है। हालांकि गैर-समझौता योग्य आपराधिक मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

चेक बाउंस से जुड़े मामले भी लोक अदालत में महत्वपूर्ण श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में यदि दोनों पक्ष भुगतान या अन्य शर्तों पर आपसी सहमति बना लेते हैं तो विवाद को समझौते के आधार पर खत्म करने का रास्ता खुल सकता है। इसी तरह बैंक रिकवरी से जुड़े विवादों में भी पक्षकार आपसी समझौते के जरिए मामला निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। कांगड़ा की आगामी लोक अदालत में बैंक से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है।

बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद भी इस प्रक्रिया में लिए जा सकते हैं। कई बार उपभोक्ता और विभाग के बीच बकाया राशि, बिल की गणना या भुगतान को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। यदि ऐसा मामला समझौते के दायरे में आता है तो दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाकर उसे समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाने की व्यवस्था भी आधिकारिक दिशानिर्देशों में शामिल है।

श्रम विवाद भी लोक अदालत की प्रक्रिया में आ सकते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता के बीच भुगतान, सेवा से जुड़े कुछ विवाद या अन्य समझौता योग्य मुद्दों पर यदि दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं तो मामला लोक अदालत के सामने रखा जा सकता है। कांगड़ा में इस श्रेणी के मामलों को भी 15 हजार सूचीबद्ध मामलों में शामिल किया गया है।

वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में भी लोक अदालत समझौते का रास्ता उपलब्ध करा सकती है। पति-पत्नी या परिवार के सदस्यों के बीच कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिनका समाधान आपसी बातचीत से संभव होता है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ समझौते का अवसर पक्षकारों को विवाद समाप्त करने में मदद कर सकता है। हालांकि तलाक जैसे मामलों पर लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र सामान्य रूप से लागू नहीं होता।

सबसे अहम बात यह है कि लोक अदालत में मामला केवल उन्हीं मामलों में सुलझाया जा सकता है जहां संबंधित पक्ष समझौते के लिए तैयार हों। लोक अदालत का उद्देश्य किसी एक पक्ष पर फैसला थोपना नहीं बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान कराना है। इसलिए यदि दोनों पक्ष बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं तो मामला इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है।

यदि किसी व्यक्ति का मामला पहले से अदालत में चल रहा है और वह उसे लोक अदालत में निपटाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में आवेदन दे सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लंबित मामले में पक्षकारों की सहमति, किसी एक पक्ष का आवेदन या अदालत की संतुष्टि के आधार पर उपयुक्त मामले को लोक अदालत के लिए भेजा जा सकता है।

वहीं यदि विवाद अभी अदालत में दाखिल नहीं हुआ है और व्यक्ति पहले ही स्तर पर उसका समझौते के जरिए समाधान चाहता है तो प्री-लिटिगेशन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। किसी एक पक्ष की ओर से आवेदन मिलने पर प्राधिकरण संबंधित विवाद को लोक अदालत में समझौते के लिए भेज सकता है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जा सकता है।

कांगड़ा जिले में लोगों की सुविधा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अलावा अलग-अलग उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों से भी संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा एट धर्मशाला के लिए 01892-222370 नंबर जारी किया गया है। धर्मशाला की उपमंडलीय विधिक सेवा समिति का नंबर 01892-222018, कांगड़ा का 01892-264808, देहरा का 01970-233599, पालमपुर का 01894-231614, नूरपुर का 01893-220770, बैजनाथ का 01894-262477, जवाली का 01893-264307 और इंदौरा का 01893-241210 बताया गया है।

लोग अपनी शिकायत या मामले से संबंधित जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की व्यवस्था के तहत कानूनी सहायता और आवेदन से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा 15100 टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत की खासियत यह भी है कि इसमें विवाद को समझौते के आधार पर समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जिन लोगों का मामला लंबे समय से अदालत में लंबित है और दोनों पक्ष किसी समाधान पर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। हालांकि हर लंबित मुकदमा स्वतः लोक अदालत में समाप्त नहीं होगा। संबंधित मामले की प्रकृति और समझौते की संभावना के आधार पर ही उसे इस प्रक्रिया में लिया जाएगा।

किसी मामले को लोक अदालत में भेजे जाने से पहले भी पक्षकारों के बीच बातचीत का अवसर दिया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए प्री-लोक अदालत या प्री-कॉन्सिलिएशन बैठकों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है, ताकि पक्षकार पहले से बातचीत करके समझौते की संभावना तलाश सकें।

यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो लोक अदालत के सामने उस समझौते को दर्ज कराया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरणों की जानकारी के अनुसार लोक अदालत का अवॉर्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है और वह पक्षकारों पर अंतिम रूप से बाध्यकारी होता है। सामान्य तौर पर ऐसे अवॉर्ड के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता।

इसी कारण किसी व्यक्ति को लोक अदालत में समझौता करने से पहले मामले की शर्तों को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। यदि मामला आर्थिक भुगतान से जुड़ा है तो राशि, भुगतान की तारीख, किस्त या अन्य शर्तों को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। इसी तरह संपत्ति, बैंक, चेक या पारिवारिक विवाद में भी समझौते की प्रत्येक शर्त को ध्यान से देखना चाहिए।

कांगड़ा में करीब 15 हजार मामलों को सूचीबद्ध किए जाने से प्रशासन और विधिक सेवा संस्थाओं के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी है। इतने बड़े स्तर पर मामलों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को समय पर सूचना देना, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना और मामलों को सही पीठ के सामने रखना महत्वपूर्ण होगा। लोगों को भी अपने मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज और केस संबंधी जानकारी साथ रखने की सलाह दी जाती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत केवल अदालतों में लंबित मामलों को कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोगों को आपसी सहमति से विवाद खत्म करने का अवसर भी देती है। कई छोटे और मध्यम स्तर के विवाद लंबे समय तक चलने के कारण दोनों पक्षों के समय और पैसे पर असर डालते हैं। यदि दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं तो समझौता प्रक्रिया से विवाद को जल्दी समाप्त करने की संभावना बनती है।

कांगड़ा में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत ऐसे ही मामलों के लिए महत्वपूर्ण मौका है। करीब 15 हजार मामलों को सूचीबद्ध किए जाने के साथ बैंक, श्रम, बिजली-पानी, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन और अदालत में लंबित मामलों को समझौते के लिए रखा जाएगा।

जिन लोगों का मामला पहले से अदालत में चल रहा है, उन्हें अपने वकील या संबंधित अदालत से यह जानकारी लेनी चाहिए कि उनका मामला लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध है या नहीं। वहीं जिनका विवाद अभी अदालत तक नहीं पहुंचा है, वे संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या उपमंडलीय विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। समय पर जानकारी लेने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा सकता है या नहीं।

इस बार हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राज्यभर में 12 सितंबर 2026 को होना निर्धारित है। कांगड़ा में 15 हजार मामलों की सूची इस आयोजन को जिले के लिए खास बनाती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इनमें से कितने मामलों में पक्षकार आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने में सफल होते हैं और कितने मामलों का वास्तविक निपटारा लोक अदालत के माध्यम से हो पाता है।