कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2025-26 का राज्य बजट पेश करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बजट में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण और धार्मिक स्थलों के संरक्षण से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं।
Budget: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2025-26 का राज्य बजट पेश करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बजट में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण और धार्मिक स्थलों के संरक्षण से जुड़े कई प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, भाजपा ने इस बजट को "आधुनिक मुस्लिम लीग बजट" करार देते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला हैं।
अल्पसंख्यकों के लिए अहम प्रावधान
* वक्फ संपत्तियों का संरक्षण: वक्फ बोर्ड की जमीनों की सुरक्षा और देखभाल के लिए ₹150 करोड़ का आवंटन।
* CM अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास योजना: इस योजना के तहत ₹1,000 करोड़ का कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू होगी।
* शादी सहायता: आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए प्रत्येक जोड़े को ₹50,000 की सहायता।
* हज भवन विस्तार: हज यात्रियों के लिए सुविधाओं में विस्तार करने हेतु नई इमारत का निर्माण।
* अल्पसंख्यक शिक्षा: राज्य में 250 मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना के लिए ₹500 करोड़ का कार्यक्रम तैयार किया गया। पहले चरण में ₹100 करोड़ का आवंटन किया गया। मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
* धार्मिक नेताओं के लिए मानदेय वृद्धि: इमामों को ₹6,000 और मुअज्जिन को ₹5,000 प्रति माह का मानदेय मिलेगा। जैन पुजारियों और सिख ग्रंथियों को भी लाभ मिलेगा।
* व्यावसायिक और स्टार्टअप सहायता: अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* सांस्कृतिक और सामाजिक विकास: राज्यभर में बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत ₹50 लाख से ₹1 करोड़ के बीच होगी।
* बौद्ध विरासत संरक्षण: कलबुर्गी जिले के सन्नति क्षेत्र में बौद्ध केंद्र के विकास के लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
भाजपा ने किया तीखा हमला
भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "कर्नाटक में कांग्रेस ने आधुनिक मुस्लिम लीग बजट पेश किया है। वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि आत्मरक्षा प्रशिक्षण सिर्फ अल्पसंख्यक लड़कियों को दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार कर्नाटक को जिस दिशा में ले जा रही है, वह पाकिस्तान जैसी नीतियों की ओर इशारा करता है।" इसके अलावा, भाजपा ने हाल ही में हुबली दंगों के आरोपियों पर से मामले वापस लेने के फैसले को लेकर भी सरकार की कड़ी आलोचना की हैं।
कांग्रेस सरकार ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बजट सभी समुदायों के कल्याण के लिए तैयार किया गया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि भाजपा केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और वास्तविक विकास कार्यों को नजरअंदाज कर रही हैं।
