लद्दाख के पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 100 पूर्व सैनिकों को पर्यावरण संरक्षण बल (EPF) में तैनात किया गया है। उन्हें अवैध ऑफ-रोडिंग, अनधिकृत कैंपिंग और प्रदूषण रोकने के साथ मौके पर चालान काटने का अधिकार भी दिया गया है।
लेह: लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण और अनूठे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण बल (Environmental Protection Force-EPF) का गठन किया गया है, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बलों और लद्दाख स्काउट्स से सेवानिवृत्त 100 पूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य तेजी से बढ़ते पर्यटन के बीच पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित रखना है।
प्रशासन का मानना है कि अनुशासन, स्थानीय परिस्थितियों की समझ और लंबे सेवा अनुभव के कारण पूर्व सैनिक इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
एलजी ने रवाना किया पहला दल, दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पर्यावरण संरक्षण बल के पहले दल को औपचारिक रूप से रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी जवानों को पर्यावरण, जंगलों, वन्यजीवों और जैव-विविधता की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई।
अपने संबोधन में एलजी ने कहा कि लद्दाख दुनिया के सबसे नाज़ुक उच्च हिमालयी इकोसिस्टम में से एक है, जहां कई दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियां निवास करती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और भी आवश्यक हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि पूर्व सैनिक अपने अनुशासन और समर्पण से लद्दाख में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वच्छता और जैव-विविधता संरक्षण के दूत की भूमिका निभाएंगे।
संवेदनशील इलाकों में रहेगी विशेष निगरानी
पर्यावरण संरक्षण बल के जवानों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिन्हें पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। इनमें संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, ऊंचाई वाले पर्यटन मार्ग, प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र और ऐसे इलाके शामिल हैं, जहां मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।
इन जवानों की जिम्मेदारी केवल निगरानी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटक और स्थानीय लोग पर्यावरणीय नियमों का पालन करें। स्थानीय क्षेत्रों की बेहतर जानकारी होने के कारण अधिकांश पूर्व सैनिकों की तैनाती उनके मूल या आसपास के क्षेत्रों में की गई है, जिससे निगरानी और कानून का पालन अधिक प्रभावी तरीके से कराया जा सके।
अवैध ऑफ-रोडिंग और प्रदूषण पर होगी सख्त कार्रवाई
हाल के वर्षों में लद्दाख में पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अवैध ऑफ-रोडिंग, संरक्षित क्षेत्रों में बिना अनुमति कैंपिंग, वन्यजीवों को परेशान करने और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। प्रशासन ने इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण बल का गठन किया है।
ईपीएफ का मुख्य उद्देश्य उन गतिविधियों पर रोक लगाना है, जो प्राकृतिक आवासों और वन्यजीवों के लिए खतरा बन रही हैं। विशेष रूप से वन्यजीवों का पीछा करना, खुले में कचरा फेंकना, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
मौके पर ही चालान काटने का मिला अधिकार
पर्यावरण संरक्षण बल को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने इसके जवानों को विशेष अधिकार भी प्रदान किए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करता है, तो ईपीएफ के जवान उसके खिलाफ मौके पर ही चालान जारी कर सकेंगे। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित करने में तेजी आएगी और उल्लंघन की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी।
प्रशासन का मानना है कि स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई की यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में अनुशासन कायम रखने में मदद करेगी।
पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम
यह योजना केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेना और सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त होने के बाद कई पूर्व सैनिक अपने अनुभव और कौशल का उपयोग समाजहित के कार्यों में करना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण बल उन्हें ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है।
प्रत्येक सदस्य को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में तैनाती के दौरान 25 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। इससे उन्हें आर्थिक सहयोग मिलने के साथ-साथ समाज और प्रकृति की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होगा।
सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ भी चलाया जाएगा अभियान
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सभी ईपीएफ सदस्यों ने यह संकल्प भी लिया कि वे स्वयं सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और अपने परिवार, मित्रों तथा स्थानीय समुदायों को भी पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
इसके साथ ही वे स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जन-जागरूकता कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है।
बढ़ते पर्यटन के बीच पर्यावरण संरक्षण की बड़ी चुनौती
लद्दाख भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन पर्यटन में लगातार हो रही वृद्धि के कारण इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा है। अनियंत्रित ऑफ-रोड ड्राइविंग, प्लास्टिक कचरा, अनधिकृत कैंपिंग और संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप ने पर्यावरण के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी निगरानी और कानूनों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया, तो लद्दाख के नाज़ुक इकोसिस्टम पर इसका दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण बल जैसी पहल संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है।
लद्दाख के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहल
लद्दाख का हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया की सबसे संवेदनशील प्राकृतिक धरोहरों में शामिल है। यहां हिम तेंदुआ, काला गर्दन सारस, तिब्बती जंगली गधा और हिमालयी भेड़िया जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण इनका प्राकृतिक आवास लगातार प्रभावित हो रहा है।
ऐसे में पर्यावरण संरक्षण बल का गठन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यदि यह मॉडल सफल होता है, तो देश के अन्य पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। इससे पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और जिम्मेदार पर्यटन को एक साथ बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
