Supreme Court ने 2021 के चर्चित Lakhimpur Kheri violence case की सुनवाई में हो रही देरी पर शुक्रवार को गंभीर नाराजगी जताई है।
अदालत ने कहा कि पिछले लगभग दो महीनों से ट्रायल में किसी भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं हो पाई है, जबकि यह मामला अत्यंत संवेदनशील और गंभीर प्रकृति का है। ।
नई दिल्ली: 2021 के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने शुक्रवार को गवाहों की अनुपस्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए ट्रायल प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि पिछले लगभग दो महीनों से एक भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं हो पाई है, जो न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर असंतोष जताया। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गवाह अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है और यह भी पूछा है कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
ट्रायल कोर्ट को दिए गए सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत सभी आवश्यक कदम उठाए। अदालत ने कहा कि इस तरह की देरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही, ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया गया है कि सुनवाई को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए और नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाए।
क्या है लखीमपुर खीरी हिंसा मामला?
यह मामला 3 अक्टूबर 2021 का है, जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में किसान प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। किसान उस समय एक राजनीतिक दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एक वाहन ने किसानों को कुचल दिया, जिससे चार किसानों की मौत हो गई।
इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और हिंसा में कुल आठ लोगों की मौत हुई, जिनमें किसान, दो भाजपा कार्यकर्ता और एक पत्रकार शामिल थे। इस मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। जांच के बाद दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट ने उनके साथ 12 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे।
सुप्रीम कोर्ट की चिंता: न्याय में देरी अस्वीकार्य
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपराधिक मामलों में लंबे समय तक गवाहों का पेश न होना न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है। अदालत ने संकेत दिया कि अगर गवाहों की पेशी सुनिश्चित नहीं हुई तो ट्रायल और भी लंबा खिंच सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में तेजी से सुनवाई जरूरी है ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
