उत्तराखंड में धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार कर पांच नए मंत्रियों को शामिल किया। लंबे समय से खाली पद भरे गए, जिससे सरकार में संतुलन और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड की राजनीति में आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इस विस्तार में पांच नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इन नामों की पुष्टि हो चुकी है और आज वे मंत्री पद की शपथ लेंगे।
धामी सरकार के इस फैसले को राजनीतिक संतुलन और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे सरकार में खाली पड़े पद भी भर जाएंगे और प्रशासनिक कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है।
ये 5 नेता बनेंगे मंत्री
कैबिनेट विस्तार में जिन पांच नेताओं को शामिल किया जा रहा है, उनके नाम हैं राम सिंह केड़ा, प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, मदन कौशिक और खजान दास। ये सभी विधायक हैं और पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
इन नेताओं को मंत्री बनाए जाने से क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश भी साफ नजर आती है। पार्टी ने ऐसे चेहरों को मौका दिया है, जिनका अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार माना जाता है।
शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन
नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम देहरादून स्थित लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रस्तावित था। हालांकि खबर लिखे जाने तक समारोह की शुरुआत नहीं हुई थी। इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्री अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
लंबे समय से था कैबिनेट विस्तार का इंतजार
धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। राज्य में कई मंत्री पद खाली थे, जिन्हें भरने की मांग लगातार उठ रही थी। राजनीतिक हलकों में यह सवाल भी उठ रहा था कि आखिर इन पदों को कब भरा जाएगा। अब इस विस्तार के साथ इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है।
कितनी है मंत्रिमंडल की सीमा
उत्तराखंड में संवैधानिक प्रावधान के तहत अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। जब वर्ष 2022 में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कुल नौ मंत्रियों ने शपथ ली थी। उस समय से ही तीन पद खाली थे। बाद में कुछ घटनाओं के कारण मंत्रिमंडल की संख्या और घट गई, जिससे कैबिनेट विस्तार की जरूरत और बढ़ गई।
निधन और इस्तीफे से खाली हुए पद
अप्रैल 2023 में सामाजिक कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया था। इसके बाद मंत्रिमंडल में एक पद और खाली हो गया।
इसके अलावा, पिछले वर्ष संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने एक विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया था। इससे मंत्रिमंडल की संख्या घटकर सात रह गई थी। इन घटनाओं के बाद से ही सरकार पर कैबिनेट विस्तार का दबाव बढ़ता जा रहा था। अब पांच नए मंत्रियों के शामिल होने से यह कमी पूरी हो जाएगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन की कोशिश
धामी सरकार का यह कदम सिर्फ खाली पदों को भरने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन बनाने की रणनीति भी है। नए मंत्रियों के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इससे पार्टी संगठन को भी मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावों के लिए बेहतर माहौल तैयार हो सकता है।
सरकार के कामकाज पर पड़ेगा असर
कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। अब तक सीमित मंत्रियों के कारण कई विभागों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास थी, जिससे काम प्रभावित हो रहा था। नए मंत्रियों के आने से विभागों का बेहतर बंटवारा होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज होगी। इससे जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम किया जा सकेगा।
