लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार 14 नवंबर को वकीलों का प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला और विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान हजरतगंज और अटल चौक के पास पुलिस तथा प्रदर्शनकारी वकीलों के बीच धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने का प्रयास किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जबकि कई प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।
अधिवक्ताओं का पैदल मार्च कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से शुरू हुआ। यहां बड़ी संख्या में वकील एकत्र हुए और जुलूस की शक्ल में परिवर्तन चौक तथा अटल चौक होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। प्रदर्शन को प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों का समर्थन मिला। वकीलों का कहना था कि लंबे समय से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी वजह से प्रदेशभर के अधिवक्ताओं ने राजधानी में एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया।
प्रदर्शन के दौरान हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस का प्रयास था कि प्रदर्शनकारी निर्धारित सुरक्षा घेरे को पार करके विधानसभा परिसर तक न पहुंचें। हालांकि वकीलों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। बैरिकेडिंग टूटने के बाद कुछ अधिवक्ता दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिसकर्मी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे। अटल चौक के आसपास भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। विधानसभा मार्ग, हजरतगंज और मार्च के निर्धारित रास्ते पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। कई थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया गया था। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। बैरिकेडिंग टूटने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और स्थिति संभालने की कोशिश जारी रखी।
वकीलों की प्रमुख मांग उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना है। उनका कहना है कि वकीलों को अपने पेशे के दौरान सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन पर हमलों की घटनाओं को देखते हुए विशेष कानूनी संरक्षण जरूरी है। अधिवक्ताओं का मानना है कि कानून लागू होने से उनके खिलाफ होने वाली हिंसा और धमकी जैसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांग पर सरकार फैसला नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
अधिवक्ताओं की मांग केवल सुरक्षा कानून तक सीमित नहीं है। कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर वकीलों ने कई अन्य मांगें भी उठाई हैं। इनमें नए अधिवक्ताओं को शुरुआती पांच वर्षों तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता देने, 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 30 हजार रुपये मासिक सम्मान भत्ता देने और अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग शामिल है। इसके अलावा यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट से जुड़े न्यायिक अधिकारों को प्रशासनिक न्यायालयों से वापस दीवानी न्यायालयों को सौंपने और अधिवक्ताओं के चैंबर हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग भी उठाई गई है। अधिवक्ता संगठनों का कहना है कि इन मांगों को लेकर पहले भी सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं और विरोध स्वरूप प्रत्येक बुधवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके बावजूद मांगों पर निर्णय नहीं होने से नाराजगी बढ़ी है। संगठनों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 14 नवंबर के प्रदर्शन के बाद भी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। कुछ अधिवक्ता संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की संभावना भी जताई थी। फिलहाल लखनऊ में विधानसभा घेराव के दौरान वकीलों का प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिवक्ता अपनी मांगों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय चाहते हैं। उनका कहना है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू होने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के सामने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विधानसभा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती बनी हुई है।
