सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की निवेश फंडों से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी। सुनवाई में अदालत ने पूछा कि सांसद होकर उन्होंने संसद में मुद्दा क्यों नहीं उठाया। कोर्ट ने कानूनी व्यवस्था के अभाव में निर्देश देने से इनकार किया।
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के वास्तविक मालिकों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग वाली उनकी जनहित याचिका अदालत ने खारिज कर दी। गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब महुआ मोइत्रा खुद सांसद हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने के बजाय सीधे न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटाया।
अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून में ऐसी जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक करने की अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। इसलिए सेबी को इस संबंध में नया निर्देश नहीं दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा से क्या सवाल पूछा?
मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस डीके उपाध्याय की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने महुआ मोइत्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका के औचित्य पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि एक निर्वाचित सांसद के पास संसद में चर्चा कराने और सरकार से सवाल पूछने के अधिकार मौजूद हैं।
कोर्ट ने पूछा कि इस विषय पर संसद में चर्चा कराने के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि, अदालत ने यह नहीं कहा कि कोई सांसद जनहित याचिका दाखिल ही नहीं कर सकता। सवाल इस बात को लेकर था कि मौजूदा मामले में अदालत से किस तरह के निर्देश मांगे जा रहे हैं।
प्रशांत भूषण बोले- सांसद बनने से नागरिक अधिकार खत्म नहीं होते
महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा सांसद होने के साथ देश की नागरिक भी हैं। इसलिए उन्हें सार्वजनिक हित से जुड़े विषय पर अदालत आने से नहीं रोका जा सकता।
भूषण ने बताया कि मोइत्रा वित्तीय क्षेत्र में काम कर चुकी हैं और निवेश से जुड़े मामलों की जानकारी रखती हैं। उनका तर्क था कि भारतीय शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा लगाने वाले निवेश फंडों के वास्तविक मालिकों की पहचान सार्वजनिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को यह पता होना चाहिए कि बाजार में बड़े स्तर पर निवेश करने वाली संस्थाओं का वास्तविक नियंत्रण किन लोगों के पास है।
AIF और FPI को लेकर क्या थी महुआ की मांग?
महुआ मोइत्रा की याचिका मुख्य रूप से दो प्रकार के निवेश फंडों से जुड़ी थी। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) ऐसे निवेश माध्यम हैं, जो सामान्य शेयर और बॉन्ड के अलावा दूसरे निवेश विकल्पों में भी पैसा लगाते हैं। वहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI) विदेश से भारतीय शेयर और प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वाली संस्थाएं या निवेशक होते हैं।
याचिका में मांग की गई थी कि इन फंडों के वास्तविक लाभार्थी मालिकों और उनके निवेश पोर्टफोलियो की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा में मदद मिलेगी।
अडानी समूह से जुड़े पुराने मामले का भी हुआ जिक्र
सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अडानी समूह के शेयरों में निवेश करने वाले कुछ विदेशी फंडों से जुड़े पुराने विवाद का उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि पहले भी निवेश करने वाली संस्थाओं के वास्तविक मालिकों की पहचान को लेकर सवाल उठ चुके हैं। भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया।
उनका कहना था कि यदि बड़े निवेशकों के पीछे मौजूद वास्तविक व्यक्तियों की जानकारी सामने नहीं आती, तो बाजार में संभावित गड़बड़ियों की पहचान मुश्किल हो सकती है। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों के आधार पर किसी कंपनी या निवेश फंड के खिलाफ नया निष्कर्ष नहीं दिया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया विरोध
केंद्र सरकार और सेबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निवेश फंडों से जुड़ी पारदर्शिता और नियमन के मुद्दों पर पहले भी अदालत में विचार किया जा चुका है। मेहता ने याचिका के उद्देश्य और उसे जनहित याचिका के रूप में दाखिल करने पर सवाल उठाए।
सुनवाई में जब यह बात सामने आई कि महुआ मोइत्रा खुद भी निवेशक हैं, तो अदालत ने पूछा कि क्या मामला व्यक्तिगत निवेश हितों से जुड़ा है। प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि याचिका केवल मोइत्रा के लिए नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से दाखिल की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी नियामक संस्था को कानून का पालन कराने के लिए निर्देश देना और नई कानूनी व्यवस्था बनाने का आदेश देना अलग बातें हैं। पीठ ने कहा कि यदि पहले से कोई कानून मौजूद होता और सेबी उसका पालन नहीं कर रहा होता, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती थी। लेकिन मौजूदा मामले में फंडों के वास्तविक मालिकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है।
इसी आधार पर अदालत ने महुआ मोइत्रा की याचिका का निपटारा करते हुए मांगे गए निर्देश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला केंद्र सरकार या सेबी को भविष्य में ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए नई नीति बनाने से नहीं रोकता।
निवेशकों और शेयर बाजार के लिए क्या मायने हैं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद AIF और FPI से जुड़े सार्वजनिक खुलासे के मौजूदा नियमों में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। निवेशकों को उपलब्ध जानकारी और नियामक रिपोर्टिंग की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। इस फैसले से एक बात स्पष्ट हुई है कि निवेश फंडों के वास्तविक मालिकों की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सरकार या सेबी को उचित कानूनी और नियामक व्यवस्था तैयार करनी होगी।
