ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 3.10 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
राउरकेला। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बजट की राशि 3.10 लाख करोड़ रुपये रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट ओडिशा के शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, उद्योग, महिला एवं बाल विकास समेत समाज के सभी वर्गों में विकास की गति बढ़ाने का रोडमैप है।
मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि यह बजट महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद और जनता के भरोसे के साथ तैयार किया गया है। उनका उद्देश्य एक समृद्ध और विकसित ओडिशा का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान विशेष रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास के लाभ पहुंचाने पर है।
पुरी को वैश्विक पहचान देने की पहल
मुख्यमंत्री ने पुरी के विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि पुरी में विश्व स्तरीय संग्रहालय और कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें एक हजार करोड़ रुपये की लागत का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही देश-विदेश के भक्तों को मंदिर से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए 'समर्पण' डिजिटल हुंडी की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री ने पुरी के विकास के लिए चुनावी वादे को पूरा करते हुए 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव भी विधानसभा में रखा। इसका उद्देश्य पुरी को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है।
महिलाओं के लिए बजट
मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि बजट का लक्ष्य 'अंत्योदय' है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना।
किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने कृषि विकास और सिंचाई योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण राशि आवंटित की है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं और बच्चों के विकास पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। आंगनबाड़ी योजना के लिए 635 करोड़ रुपये, कन्या सुमंगला योजना के शुभारंभ और श्रीअन्न योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
इसके अलावा, फिट ओडिशा मिशन के लिए 10 करोड़ रुपये, डालखाई योजना के लिए 220 करोड़ रुपये और सुजला योजना के लिए 820 करोड़ रुपये बजट में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री पोषण शक्ति योजना के लिए 732 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बाल शिक्षा और सांस्कृतिक विकास पर भी जोर दिया गया है। बारिपदा में छऊ एकेडमी स्थापित की जाएगी, ताकि पारंपरिक कलाओं और खेलों को बढ़ावा मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल और हवाई मार्गों के विकास के लिए विशेष आवंटन किया गया है। उनका कहना था कि बेहतर परिवहन व्यवस्था राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए जरूरी है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार के लिए संसाधन आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने के लिए बजट में पर्याप्त राशि रखी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार से ओडिशा के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और समाज का हर वर्ग समृद्धि का हिस्सा बनेगा।
उद्योग में नई पहल
बजट में खेल और उद्योग को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। खेल प्रतिभाओं के विकास और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निवेश किया जाएगा। उद्योगों के लिए नीति और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बजट महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य में सामाजिक समानता और विकास का संतुलन सुनिश्चित होगा। महिलाओं और बच्चों को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिलेगा।
