नालंदा में नवजात बच्चे की अदला-बदली और एक बच्चे के गायब होने से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों, बच्चे की स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। नवजात को लेकर सामने आए इस मामले ने अस्पतालों में बच्चों की सुरक्षा और रिकॉर्ड व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला सामने आने के बाद परिजनों की ओर से बच्चे की पहचान और उसके लापता होने को लेकर सवाल उठाए गए। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में जन्म के बाद बच्चों की अदला-बदली जैसी स्थिति पैदा हुई और इसके बाद उनका बच्चा नहीं मिल पाया। इस मामले को लेकर परिजनों ने न्याय की मांग की और मामला अदालत तक पहुंचा।
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों को अदालत के सामने रखा गया। कोर्ट को बताया गया कि बच्चे के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई और उसकी तलाश के लिए प्रशासन तथा पुलिस की ओर से कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
अदालत का हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है जब परिवार लंबे समय से अपने बच्चे के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहा है। नवजात के जन्म के बाद उसके अचानक गायब होने की स्थिति ने परिजनों की चिंता बढ़ा दी। परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अस्पताल से बच्चा कहां गया और उसकी पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हुई।
नवजात बच्चों की अदला-बदली से जुड़े मामलों में जन्म के समय तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड, पहचान संबंधी दस्तावेज, टैग और अस्पताल के रजिस्टर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर उसे मां को सौंपे जाने तक हर स्तर पर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ऐसे में यदि किसी बच्चे की पहचान बदल जाती है या वह गायब हो जाता है तो अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है।
परिजनों का पक्ष है कि उन्हें अपने बच्चे के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। मामले में यही तथ्य अदालत के सामने भी महत्वपूर्ण बनकर आया है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने क्या कदम उठाए और बच्चे की तलाश को लेकर जांच किस स्थिति में है।
मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी अहम है। यदि अस्पताल में बच्चों की अदला-बदली या किसी बच्चे के गायब होने की पुष्टि होती है तो यह केवल एक परिवार का मामला नहीं रह जाता, बल्कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और नवजातों की निगरानी की पूरी प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।
बच्चे के जन्म के समय अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों, ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी है कि बच्चे को किस समय किस व्यक्ति को सौंपा गया और उस दौरान अस्पताल में मौजूद रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया गया था।
पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगकर मामले की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया है। अब राज्य सरकार और संबंधित विभाग को अदालत के सामने पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखनी होगी। इसमें बच्चे की तलाश, पुलिस जांच, अस्पताल के रिकॉर्ड और अब तक की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है।
परिजनों के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील है। नवजात बच्चे के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल होता है, लेकिन यदि उसी दौरान बच्चा गायब हो जाए या उसकी पहचान को लेकर विवाद पैदा हो जाए तो परिवार पर गहरा मानसिक दबाव पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में प्रशासन से तत्काल और पारदर्शी कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है।
मामले ने अस्पतालों में नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक व्यवस्था के साथ-साथ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे और मां की पहचान का रिकॉर्ड सही तरीके से तैयार होना चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो।
यदि जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का सवाल भी उठ सकता है। हालांकि, अभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। अदालत के सामने सरकार का जवाब और जांच की प्रगति आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।
इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, प्रवेश और निकास रजिस्टर तथा ड्यूटी चार्ट की जांच करें। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे किन-किन लोगों ने देखा और वह अस्पताल से किस परिस्थिति में गायब हुआ।
अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी भी इस मामले में महत्वपूर्ण है। नवजात बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों में विशेष वार्ड और निगरानी व्यवस्था होती है। यदि इसके बावजूद कोई बच्चा गायब हो जाता है तो सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को सामने लाना जरूरी है।
परिवार की ओर से मामले को अदालत तक ले जाने के बाद अब उम्मीद जगी है कि जांच में तेजी आएगी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सामने आने वाले तथ्यों से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि बच्चे के गायब होने की घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था।
नालंदा में सामने आया यह मामला बिहार में नवजातों की सुरक्षा को लेकर पहले से मौजूद चिंताओं को भी सामने लाता है। अस्पतालों में बच्चों की पहचान और रिकॉर्ड को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। खासकर सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज और नवजात होने के कारण निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की जरूरत होती है।
अदालत की ओर से सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद अब संबंधित विभाग को मामले में उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा। सरकार का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देश तय कर सकता है।
परिजनों की मांग है कि उनके बच्चे का पता लगाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। परिवार यह जानना चाहता है कि अस्पताल में बच्चे की पहचान को लेकर गड़बड़ी कैसे हुई और उनका बच्चा आखिर कहां गया। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, परिवार की चिंता बनी रहेगी।
फिलहाल मामले में अदालत की निगाह जांच की प्रगति और सरकार के जवाब पर है। नवजात बच्चे की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
नालंदा में नवजात की अदला-बदली और बच्चे के गायब होने के मामले ने अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पटना हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब सरकार को अदालत के सामने बच्चे की स्थिति, पुलिस जांच और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। परिवार को उम्मीद है कि अदालत की निगरानी में जांच आगे बढ़ेगी और उनके बच्चे के बारे में जल्द स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।
