अनिल अंबानी की कारोबारी चुनौतियां एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। एक समय भारत और एशिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल रहे अनिल अंबानी की कई कंपनियां लंबे समय से वित्तीय संकट और कानूनी मामलों का सामना कर रही हैं।
बिजनेस न्यूज़: भारतीय उद्योग जगत के चर्चित कारोबारी अनिल अंबानी को एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई पीठ ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infrastructure) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी KM Toll Road Private Limited के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया है।
इस निर्णय के बाद कंपनी के भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अब कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजरना होगा, जहां संभावित निवेशक और खरीदार समाधान योजनाएं पेश करेंगे। यह प्रक्रिया भारत में पहले कई बड़ी कंपनियों के मामलों में देखी जा चुकी है।
क्या है पूरा मामला?
मामले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने KM Toll Road Private Limited के खिलाफ दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत याचिका दायर की। बैंक का दावा था कि कंपनी ने अपने ऋण दायित्वों का समय पर भुगतान नहीं किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, SBI ने कंपनी पर 233.44 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का बकाया दावा किया है। NCLT ने सुनवाई के बाद माना कि कर्ज और भुगतान में चूक (डिफॉल्ट) के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं, जिसके आधार पर दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई।
हालांकि कंपनी ने अपनी ओर से यह दलील दी कि वह पूरी तरह असमर्थ नहीं है और केवल अस्थायी वित्तीय दबाव का सामना कर रही है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना।
NHAI विवाद का भी दिया गया हवाला
सुनवाई के दौरान KM Toll Road ने कहा कि उसकी वित्तीय समस्याओं का एक बड़ा कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ चल रहा विवाद है। कंपनी का दावा है कि वह NHAI से जुड़े एक मामले में लगभग 2,096 करोड़ रुपये के मध्यस्थता (Arbitration) पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रही है। कंपनी के अनुसार, यदि यह राशि प्राप्त होती है तो उसकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
हालांकि NCLT ने स्पष्ट किया कि भविष्य में संभावित धन प्राप्ति की उम्मीद वर्तमान डिफॉल्ट को समाप्त नहीं करती। इसलिए कानून के अनुसार दिवाला प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना असर पड़ेगा?
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा है कि KM Toll Road में उसका लगभग 548 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही अपने खातों में प्रावधान (Provisioning) के रूप में दर्ज किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि कंपनी ने संभावित नुकसान को पहले ही वित्तीय रिपोर्टिंग में शामिल कर लिया था। इसलिए इस फैसले से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बैलेंस शीट पर तत्काल कोई अतिरिक्त अप्रत्याशित वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है।
फिर भी, यह घटनाक्रम अनिल अंबानी समूह के लिए कारोबारी और प्रतिष्ठात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में समूह की कई कंपनियां वित्तीय चुनौतियों का सामना कर चुकी हैं।
अब आगे क्या होगा?
NCLT ने इस मामले में आशीष अविनाश साओजी को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) नियुक्त किया है। अब कंपनी का प्रबंधन और संचालन निर्धारित अवधि तक IRP की निगरानी में रहेगा। अगले चरण में, कंपनी के वित्तीय दावों का सत्यापन किया जाएगा। लेनदारों की समिति (Committee of Creditors) का गठन होगा।
संभावित निवेशकों और खरीदारों से समाधान योजनाएं आमंत्रित की जाएंगी। लेनदारों की मंजूरी मिलने पर किसी समाधान योजना को लागू किया जाएगा। यदि निर्धारित समयसीमा में कोई व्यवहार्य समाधान नहीं मिलता है, तो कंपनी परिसमापन (Liquidation) की प्रक्रिया में भी जा सकती है।
