नीट परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बीच चल रहा आंदोलन और वार्ता का सिलसिला अभी तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और आंदोलनरत काकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच जारी बातचीत अभी किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। दोनों पक्षों के बीच शुक्रवार को हुई लंबी बैठक के बाद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है। अब शनिवार को दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत होने की संभावना है।
शुक्रवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक चर्चा हुई। यह दोनों पक्षों के बीच तीसरी आधिकारिक वार्ता थी। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बातचीत में हिस्सा लिया, जबकि CJP की ओर से प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका मौजूद रहे।
बैठक के बाद सरकार की ओर से कहा गया कि बातचीत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। परीक्षा प्रणाली में सुधार और आंदोलन से जुड़ी विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। CJP इस मांग को अपने आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बता रही है, जबकि सरकार इस पर पीछे हटने के संकेत नहीं दे रही है।
पेपर लीक पर सख्त कानून की तैयारी
NEET समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनुचित तरीकों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून को और सख्त करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधित प्रावधानों को संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
प्रस्तावित बदलावों के तहत पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के मामलों में सजा और जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने वालों को न्यूनतम पांच वर्ष की सजा और गंभीर मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।
मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष जांच टीम तथा फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की योजना भी बताई गई है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से पूरी कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से किया संवाद
इस विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से एक बार फिर वीडियो संदेश के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने NEET और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सुझाव परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले जारी उनके वीडियो संदेश को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और प्रतिक्रिया दी थी।
NTA में सुधार और पुनर्गठन पर जोर
परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में भी व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी शामिल होने की बात कही गई है।
इसके साथ ही NTA के पुनर्गठन और पेशेवर क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर वरिष्ठ स्तर पर नए पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी है।
