BJP सांसद धर्मपुरी अरविंद ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में मतभेद स्वाभाविक हैं। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए ECI को निशाना बनाने का आरोप लगाया और महेश कुमार गौड़ के वोटर पंजीकरण मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी।
निजामाबाद: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के निजामाबाद सांसद धर्मपुरी अरविंद ने चुनाव आयोग (ECI) को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के भीतर मतभेद होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वाभाविक है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था बताया और कांग्रेस के चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया। अरविंद ने रविवार को निजामाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रही है और पार्टी के नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली की पर्याप्त समझ नहीं है। हालांकि, ये अरविंद द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिन्हें कांग्रेस की ओर से स्वीकार किया गया तथ्य नहीं माना जा सकता।
ECI को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर अरविंद का जवाब
धर्मपुरी अरविंद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि किसी संवैधानिक संस्था के भीतर अलग-अलग राय होना अपने आप में असामान्य नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग को भारत में चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण बताया। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी उसे एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण बताती है, जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।
अरविंद ने कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इन आरोपों के जरिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज को ठीक से नहीं समझने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
BJP सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की संगठनात्मक कार्यशैली को लेकर दावा किया कि पार्टी में ‘हाईकमान संस्कृति’ के कारण अलग-अलग राज्यों में कई नेता संगठन से अलग हुए और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन हुआ।
अरविंद ने इसी संदर्भ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को लेकर भी दावा किया कि उन्हें भविष्य में इसी तरह के राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
यह टिप्पणी अरविंद की राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट में रेवंत रेड्डी की ओर से इन दावों पर तत्काल प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे BJP सांसद का आकलन और आरोप मानकर ही देखा जाना चाहिए।
चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या कहते हैं आधिकारिक रिकॉर्ड?
भारत निर्वाचन आयोग संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया के संचालन और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए जिम्मेदार संस्था है। आयोग के मुताबिक, वह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रशासन करता है।
आयोग की मौजूदा संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी शामिल हैं। ECI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था।
चुनाव आयोग को लेकर मौजूदा राजनीतिक बहस में विशेष रूप से मतदाता सूची के पुनरीक्षण और Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के दावे सामने आए हैं। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने अपनी प्रक्रिया और फैसलों को लेकर स्पष्टीकरण दिए हैं।
SIR और वोटर रजिस्ट्रेशन पर भी बोले अरविंद
निजामाबाद सांसद ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से की जा रही प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के तहत है।
अरविंद ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ के मतदाता पंजीकरण से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाता नामांकन के लिए पहुंचे, तब गौड़ ने प्रतिक्रिया नहीं दी और इसी कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया।
अरविंद ने कहा कि महेश कुमार गौड़ निजामाबाद के मतदाता हैं और जरूरत पड़ने पर वह उनका मतदाता पंजीकरण कराने में मदद करेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब तेलंगाना में SIR और मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है।
महेश कुमार गौड़ ने भी उठाए हैं सवाल
दूसरी ओर, TPCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अलग रुख अपनाया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, गौड़ ने ज्ञानेश कुमार को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की तथा SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने मतदाता पंजीकरण से जुड़े नोटिस को लेकर भी आपत्ति जताई थी।
इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रमुख राजनीतिक पक्ष मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक नेताओं के आरोपों और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड को अलग-अलग देखना जरूरी है।
कांग्रेस के संगठन और क्षेत्रीय दलों पर टिप्पणी
अरविंद ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया और नेतृत्व शैली से असंतुष्ट होकर अलग-अलग राज्यों में नेताओं ने क्षेत्रीय दल बनाए।
उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की कथित ‘हाईकमान संस्कृति’ ने पार्टी के भीतर अलगाव को बढ़ावा दिया। अरविंद ने इसी संदर्भ में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी भविष्य में ऐसे दबाव का सामना कर सकते हैं।
इन टिप्पणियों को राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्ट में कांग्रेस या रेवंत रेड्डी की ओर से इन विशेष आरोपों का तत्काल जवाब दर्ज नहीं है।
चुनावी प्रक्रिया को लेकर बढ़ी राजनीतिक बहस
SIR, मतदाता पंजीकरण और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर देश में राजनीतिक बहस हाल के दिनों में तेज हुई है। कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि BJP नेताओं ने चुनाव आयोग का बचाव किया है।
इसी क्रम में अरविंद ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के भीतर मतभेद होना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है। वहीं, ECI की आधिकारिक स्थिति यह है कि वह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है और चुनाव प्रक्रिया का प्रशासन उसके संवैधानिक दायित्वों का हिस्सा है।
निजामाबाद में अरविंद की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब तेलंगाना में मतदाता सूची और SIR को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है। महेश कुमार गौड़ के मतदाता पंजीकरण का मुद्दा भी इसी व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है।
फिलहाल, अरविंद की ओर से ECI के समर्थन में दिए गए बयान और कांग्रेस के आरोपों के बीच मतदाता सूची तथा SIR से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक विवाद जारी है। आगे की स्थिति चुनाव आयोग के आधिकारिक फैसलों, मतदाता सूची में होने वाले बदलावों और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होगी।
