पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब की पहली संयुक्त रक्षा बैठक सोमवार को इस्तांबुल में होगी। इसमें तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री तथा सैन्य प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर चर्चा की संभावना है।
इस्तांबुल: पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद तीनों देशों की पहली उच्चस्तरीय बैठक सोमवार को इस्तांबुल में होगी। बैठक में तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ सैन्य प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच होने वाली इस बैठक को क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस्तांबुल में होगी पहली रणनीतिक बैठक
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत गठित रणनीतिक राजनीतिक और रक्षा समिति की पहली बैठक इस्तांबुल में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ तथा सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शामिल होंगे।
तुर्किये और सऊदी अरब की ओर से भी विदेश एवं रक्षा मामलों से जुड़े वरिष्ठ मंत्री और सैन्य अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्देश्य तीनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने और सुरक्षा सहयोग के लिए व्यावहारिक तंत्र तैयार करना माना जा रहा है।
मक्का में 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि किसी एक सदस्य देश के खिलाफ होने वाला हमला तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
मक्का समझौते के बाद पहली बैठक क्यों अहम?
तीनों देशों के बीच हुआ रक्षा समझौता पश्चिम एशिया और आसपास के क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरण के बीच सामने आया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां और अलग-अलग देशों के सामने मौजूद क्षेत्रीय खतरे इस समझौते की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हैं।
इस्तांबुल की बैठक में समझौते को लागू करने की दिशा में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों के स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवाद से मुकाबला और संभावित सुरक्षा संकटों के दौरान आपसी समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है।
इसके अलावा पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों और ईरान से जुड़े घटनाक्रम पर भी तीनों देशों के बीच विचार-विमर्श हो सकता है। हालांकि, किसी विशेष मुद्दे पर अंतिम एजेंडा या निर्णय के बारे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
तीनों देशों की अलग-अलग रणनीतिक ताकत
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये की सैन्य और आर्थिक क्षमताएं एक-दूसरे से अलग हैं। रक्षा समझौते के जरिए तीनों देश अपनी-अपनी ताकत का इस्तेमाल सामूहिक सुरक्षा सहयोग में करने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान के पास बड़ी सैन्य शक्ति और परमाणु क्षमता है। देश की सेना को विभिन्न सुरक्षा अभियानों और संघर्षों का लंबा अनुभव भी रहा है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता इस त्रिपक्षीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है।
सऊदी अरब आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से बेहद मजबूत देश है। उसके पास रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की क्षमता है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है।
तुर्किये NATO का सदस्य है और उसके पास विकसित रक्षा उद्योग है। ड्रोन, मिसाइल, सैन्य वाहन और अन्य रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में तुर्किये ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। ऐसे में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता, सऊदी अरब की आर्थिक ताकत और तुर्किये की रक्षा तकनीक का संयोजन इस समझौते को विशेष स्वरूप देता है।
बांग्लादेश की भी समझौते में दिलचस्पी
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को केवल तीन देशों तक सीमित रखने की संभावना नहीं है। बांग्लादेश ने पहले ही इस समझौते में संभावित भागीदारी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं।
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर देश इस समझौते का हिस्सा बनता है, तो इससे उसके दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होंगे। उनका कहना है कि ढाका अपनी विदेश नीति को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएगा।
हालांकि, बांग्लादेश को अभी तक इस रक्षा व्यवस्था में शामिल होने का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने संकेत दिया है कि अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो बांग्लादेश उस पर सकारात्मक तरीके से विचार कर सकता है।
इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में इस त्रिपक्षीय रक्षा व्यवस्था का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि, किसी नए देश के शामिल होने के लिए तीनों मौजूदा सदस्यों की सहमति और संबंधित औपचारिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी।
चार देशों के विदेश मंत्रियों की अलग बैठक
इस्तांबुल में होने वाली त्रिपक्षीय रक्षा बैठक के अलावा पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों की एक अलग बैठक भी प्रस्तावित है।
चार देशों का यह समूह क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर समन्वय बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसकी पिछली बैठक 5 अगस्त को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई थी।
अम्मान बैठक के दौरान चारों देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद तथा आपसी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया था। नई बैठक में भी पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है।
इस अलग बैठक का एजेंडा मक्का रक्षा समझौते से अलग हो सकता है, लेकिन दोनों बैठकों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा का साझा मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा।
भारत भी घटनाक्रम पर नजर रख रहा
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के रक्षा समझौते पर भारत की भी नजर है। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वह देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों की निगरानी कर रहा है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में समझौते से जुड़े सवाल पर कहा कि भारत अपनी सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान और तुर्किये के साथ उसके संबंधों में कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। वहीं सऊदी अरब भारत के साथ आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण संबंध रखता है।
तीनों देशों के सामने अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियां
मक्का रक्षा समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ सीमा सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र में तनाव समय-समय पर बढ़ता रहा है।
सऊदी अरब के लिए यमन और हूती समूह से जुड़े सुरक्षा खतरे महत्वपूर्ण हैं। खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा उसकी सुरक्षा नीति में प्रमुख चिंता बना हुआ है।
दूसरी ओर, तुर्किये लंबे समय से कुर्द उग्रवादी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाता रहा है। इसके अलावा इजराइल के साथ उसके संबंधों में भी तनाव देखने को मिला है।
ऐसे माहौल में तीनों देशों के लिए संयुक्त रक्षा सहयोग का महत्व बढ़ जाता है। समझौते के जरिए वे संभावित सुरक्षा संकट के दौरान एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या यह नया क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ है?
मक्का रक्षा समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भविष्य में पश्चिम एशिया और मुस्लिम बहुल देशों के बीच एक बड़े सुरक्षा गठजोड़ का आधार बन सकता है।
फिलहाल इसका दायरा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये तक है। लेकिन बांग्लादेश की संभावित रुचि और क्षेत्रीय देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इसकी भूमिका व्यापक हो सकती है।
हालांकि, इस गठबंधन की वास्तविक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि तीनों देश रक्षा सहयोग को किस स्तर तक संस्थागत बनाते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया सहयोग, रक्षा तकनीक और संकट के समय साझा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में ठोस कदम इस समझौते की दिशा तय कर सकते हैं।
बैठक से क्या उम्मीदें?
इस्तांबुल की पहली बैठक इस समझौते के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि तीनों देश संयुक्त रक्षा व्यवस्था को किस तरह लागू करते हैं और संभावित क्षेत्रीय संकटों के दौरान उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी।
बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य समन्वय और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होने की संभावना है। अगर तीनों देश रक्षा सहयोग के लिए स्पष्ट संस्थागत ढांचा तैयार करते हैं, तो यह समझौता पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों पर असर डाल सकता है।
फिलहाल बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है। ऐसे में किसी संभावित सैन्य कार्रवाई या विशेष रणनीतिक निर्णय के बारे में अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। लेकिन तीनों देशों के शीर्ष राजनीतिक, रक्षा और सैन्य अधिकारियों की एक साथ मौजूदगी इस बैठक को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।
