केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र 2026 की तारीखों का आधिकारिक एलान कर दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली: भारत की संसद का मानसून सत्र 2026 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है।करीब 24 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक (Bills) पेश कर सकती है। साथ ही, राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, बहस और विधायी कार्य होने की संभावना है।
राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा
सत्र की घोषणा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि संसद में विभिन्न राष्ट्रीय और जनहित से जुड़े विषयों पर रचनात्मक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। संसद का मानसून सत्र सरकार के लिए विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है, जबकि विपक्ष भी विभिन्न राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक प्रस्तावित विधेयकों की अंतिम सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक सुधारों, प्रशासनिक बदलावों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विधेयकों पर इस सत्र में चर्चा हो सकती है।
विपक्ष के तेवर रह सकते हैं आक्रामक
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मानसून सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष जिन विषयों को प्रमुखता से उठा सकता है, उनमें हाल के विवाद, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा अन्य जनहित के मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर संसद में तीखी बहस और हंगामे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
वर्ष 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक कुल 32 दिनों तक चला था। उस दौरान संसद ने 15 विधेयकों को पारित किया था। इसके मुकाबले इस वर्ष का मानसून सत्र अपेक्षाकृत छोटा रहेगा और इसकी अवधि 24 दिन निर्धारित की गई है। हालांकि अवधि कम होने के बावजूद सरकार विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने की तैयारी में है।
दल-बदल से जुड़े मामलों पर भी रहेगी नजर
यह मानसून सत्र कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद पहला संसदीय सत्र होगा। हाल के महीनों में कुछ राजनीतिक दलों के भीतर हुए बदलावों के बाद लोकसभा की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसे में संसदीय गतिविधियों के साथ-साथ दल-बदल से जुड़े मामलों पर भी राजनीतिक हलकों की नजर बनी रहेगी। विशेष रूप से कुछ सांसदों की सदस्यता और संसदीय मान्यता से जुड़े मामलों में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संभावित निर्णयों को लेकर भी चर्चा जारी है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मानसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। ऐसे में सदन के भीतर विस्तृत बहस, प्रश्नकाल और विभिन्न समितियों की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण रहेंगी।
