प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब लाभार्थी मोबाइल से आवास प्लस ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। मकान न होने पर अनुसूचित जाति, जनजाति और मिडिल वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी।
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 (PMAY-G) के तहत दुमका जिले में लाभार्थियों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य 2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभुकों को 1.20 लाख रुपये की लागत से पक्का मकान बनवाने की सुविधा दी जाएगी।
31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं आवेदन
झारखंड में इस योजना के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। सर्वेक्षण कार्य ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि जिला और प्रखंड स्तर पर सत्यापन के लिए विशेष कमेटियां गठित की गई हैं।
आवास प्लस ऐप से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
लाभार्थियों को अब खुद मिलेगा आवेदन करने का मौका
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए अब लाभार्थी खुद भी अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) ने इसके लिए आवास प्लस नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। पात्र व्यक्ति इस ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी:
- बेघर परिवार
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवार
- मिडिल और लोअर-मिडिल इनकम ग्रुप के लोग
- वे लोग जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- आवास प्लस-2024 सर्वे और आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करें।
- एक मोबाइल फोन से केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा।
- आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा।
किन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे:
- जिन किसानों की केसीसी लिमिट 50,000 रुपये से अधिक है।
- जिनके पास पक्का मकान या तीन/चार पहिया वाहन हैं।
- 11.5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले किसान।
- जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी या बिजनेस टैक्स भरने वाला है।
सरकार ने रखी पूरी तैयारी
सरकार इस योजना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों को जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दुमका के उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा के अनुसार, पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन लाभार्थी खुद भी ऐप के जरिए अपनी जानकारी दे सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
"अब लाभार्थी खुद भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की यह पहल गरीबों के लिए बड़ा सहारा साबित होगी।" – अभिजीत सिन्हा, उप विकास आयुक्त, दुमका
