अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए लोकतंत्र, चुनावी जवाबदेही और मजबूत नेतृत्व की राजनीति पर सवाल उठाए हैं।
नई दिल्ली: अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने भारत में भी राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कटाक्ष किया। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार ट्रंप के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते। उनके इस बयान को भारत में चुनाव आयोग की भूमिका पर चल रही बहस से जोड़कर देखा जा रहा है।
ट्रंप की पार्टी की हार पर दिपके ने क्या कहा?
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट साझा किए। इनमें उन्होंने चुनाव नतीजों के साथ भारत की चुनावी व्यवस्था पर भी टिप्पणी की। दिपके ने एक पोस्ट में कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार अमेरिकी चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे होते, तो ट्रंप के साथ ऐसा नहीं होने देते। उनका यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक कटाक्ष था।
दिपके और उनके संगठन ने पहले भी भारत में चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। खासकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की थी। विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज कर चुका है। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची से डुप्लीकेट और अपात्र नाम हटाना है।
मजबूत नेता की राजनीति पर भी उठाए सवाल
अभिजीत दिपके ने अमेरिकी चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए दुनिया में मजबूत नेता की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साल 2010 के बाद कई देशों में ऐसे नेताओं की लोकप्रियता बढ़ी, जिन्होंने खुद को सभी समस्याओं का समाधान करने वाला बताया। इन नेताओं ने लोगों से देश को महान बनाने, आर्थिक खुशहाली लाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ाने के वादे किए।
दिपके के मुताबिक इस तरह की राजनीति में लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं फैसले लेने की रफ्तार धीमी करती हैं और एक ताकतवर नेता अकेले बेहतर परिणाम दे सकता है। उन्होंने दावा किया कि हाल के चुनावी नतीजों से इस सोच में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। लोग अब केवल किसी एक नेता की ताकत के बजाय संस्थाओं की स्वतंत्रता और सरकार की जवाबदेही को भी महत्व दे रहे हैं।
रोजगार और महंगाई को बताया बड़ा मुद्दा
दिपके ने अपनी एक अन्य पोस्ट में कहा कि मतदाता अब नफरत की राजनीति के बजाय रोजगार, जवाबदेही और किफायती जीवन को महत्व दे रहे हैं। उनका कहना था कि लोगों के लिए देश की महानता का मतलब केवल दुनिया में दबदबा कायम करना नहीं है। आम नागरिक आर्थिक स्थिरता, रोजगार के अवसर और ऐसी सरकार चाहते हैं, जो अपने फैसलों के लिए जवाबदेह हो।
दिपके ने यह भी कहा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा शक्ति होने से देश अपने आप मजबूत नहीं हो जाता। उनके मुताबिक लोकतांत्रिक संस्थाएं और नागरिक अधिकार किसी भी देश की व्यवस्था के लिए जरूरी हैं। ये दिपके के राजनीतिक विचार हैं, जिन्हें उन्होंने अमेरिकी चुनाव परिणामों के संदर्भ में सामने रखा है।
सौरव दास ने भी दी प्रतिक्रिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत गंवाने का जिक्र करते हुए मजबूत नेता की राजनीति पर सवाल उठाए। दास का कहना था कि राजनीतिक जवाबदेही केवल चुनाव जीतने या हारने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव के बाद भी सत्ता में रहे नेताओं और उनके फैसलों की समीक्षा जरूरी है।
अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत
अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने सीनेट में 53 सीटों तक पहुंचकर बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं प्रतिनिधि सभा में भी डेमोक्रेट्स ने बहुमत के लिए जरूरी 218 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। कई ऐसी सीटों पर भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को जीत मिली है, जहां पिछले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी मजबूत स्थिति में थी।
चुनाव के दौरान महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें और ट्रंप प्रशासन की नीतियां प्रमुख मुद्दे रहे। इन चुनावों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सीधे नहीं बदलेगी, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होने से अगले दो वर्षों में कानून बनाने और बड़े सरकारी फैसलों पर असर पड़ सकता है।
