प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘सेवा तीर्थ’ में भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों की गति को तेज करना, आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर परिणाम देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना था।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित 'सेवा तीर्थ' में भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों को गति देना, मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाना था।
बैठक के दौरान नीति सुधार (Policy Reforms), Ease of Doing Business (कारोबार करने में आसानी), सार्वजनिक सेवा वितरण (Public Service Delivery), डिजिटल गवर्नेंस, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर व्यापक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं के वास्तविक सामाजिक प्रभाव पर विशेष ध्यान देने और परिणाम-आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया।
मंत्रालयों ने पेश की प्रगति रिपोर्ट
बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही प्रमुख परियोजनाओं, नीतिगत सुधारों और भविष्य की कार्ययोजनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और उन्हें अधिक पारदर्शी, तेज तथा नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही मंत्रालयों ने अपने-अपने क्षेत्रों की चुनौतियों, सुधार की संभावनाओं और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की। बैठक का उद्देश्य केवल प्रगति की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित कर प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देना भी था।
विभागीय समन्वय बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान स्पष्ट कहा कि बेहतर शासन व्यवस्था के लिए मंत्रालयों और विभागों के बीच पारंपरिक सीमाओं को कम करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से आपसी समन्वय को और मजबूत करने तथा साझा लक्ष्यों के साथ कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जटिल राष्ट्रीय परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अलग-अलग विभागों का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना समय की आवश्यकता है। इससे न केवल निर्णय प्रक्रिया तेज होगी बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अधिक प्रभावशीलता आएगी।
पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के अधिक उपयोग की सलाह
बैठक में प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के व्यापक उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना निर्माण, परियोजना प्रबंधन और मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री का मानना है कि डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया, बेहतर संसाधन प्रबंधन और पारदर्शिता के माध्यम से विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। गतिशक्ति प्लेटफॉर्म इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।
योजनाओं के वास्तविक प्रभाव पर दें विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन केवल बजट आवंटन या परियोजनाओं की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति या कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितनी प्रभावशीलता से पहुंच रहा है।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाएं लोगों के जीवन स्तर में ठोस सुधार लाएं और प्रशासन आम नागरिकों के लिए अधिक उत्तरदायी बने।
विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा
बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य पर भी विस्तार से चर्चा हुई। केंद्र सरकार का मानना है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि आने वाला दशक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्णायक होगा। इसके लिए प्रशासनिक सुधार, निवेश-अनुकूल वातावरण, डिजिटल परिवर्तन, आधारभूत संरचना का विकास और कुशल सार्वजनिक सेवा प्रणाली पर निरंतर कार्य करना आवश्यक है।
