Narendra Modi शुक्रवार को विज्ञान भवन में Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, औपचारिक नौकरियों को प्रोत्साहित करना और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के माध्यम से अब तक देशभर में लगभग 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित किए जा चुके हैं।
रोजगार सृजन और औपचारिक अर्थव्यवस्था पर फोकस
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, PM-VBRY योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं (कंपनियों) को संगठित क्षेत्र में लाना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और स्थिर रोजगार का लाभ मिल सके। यह योजना विशेष रूप से औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर केंद्रित है।
योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य नए कर्मचारियों को करियर की शुरुआत में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही कंपनियों को भी रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो नियोक्ता अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन ढांचा
सरकार ने इस योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि यह कंपनियों को लगातार भर्ती करने के लिए प्रेरित करे।
- विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र की कंपनियों को 4 वर्ष तक लाभ
- अन्य क्षेत्रों की कंपनियों को 2 वर्ष तक लाभ
इस मॉडल का उद्देश्य लंबे समय तक रोजगार सृजन को बनाए रखना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है।
देशभर में डिजिटल माध्यम से होगा वितरण
विज्ञान भवन में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल माध्यम से प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। इसके बाद देशभर के विभिन्न सरकारी और क्षेत्रीय कार्यालय ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ेंगे। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र (Appointment Letters) भी प्रदान किए जाएंगे। कई राज्यों में जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां कंपनियों और कर्मचारियों को योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लखनऊ क्षेत्र में इस योजना के तहत उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई है।
- 6 जिलों से 4,800 कंपनियों ने पंजीकरण किया
- लगभग 60,000 नए कर्मचारी जोड़े गए
- करीब 1.3 लाख कर्मचारी पुनः रोजगार में शामिल हुए
इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का प्रभाव केवल नए रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुनः रोजगार (re-employment) को भी प्रोत्साहित कर रही है।
