पंजाब सरकार का कहना है कि बीते चार साल में राज्य को 1.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे करीब 6.31 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार अब नई फैक्ट्रियां लगाने और उद्योगों को जरूरी मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान बनाने पर ध्यान दे रही है।
चंडीगढ़: पंजाब में उद्योग लगाने के लिए देश-विदेश की कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का दावा है कि मार्च 2022 से अब तक राज्य को 1.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अगर ये परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो करीब 6.31 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके बन सकते हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया पहले से आसान की गई है। हालांकि, अभी ये निवेश के प्रस्ताव हैं। इनमें से कितनी रकम वास्तव में लग चुकी है और कितने लोगों को नौकरी मिली है, इसकी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है।
चार साल में पंजाब को मिले 1.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
पंजाब सरकार पिछले कुछ वर्षों से राज्य में नए उद्योग लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए देश की बड़ी कंपनियों के साथ विदेशी निवेशकों से भी बातचीत की जा रही है। सरकार के मुताबिक, इन कोशिशों के चलते पिछले चार साल में 1.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान भी निवेश से जुड़ी जानकारी साझा की थी। सरकार चाहती है कि पंजाब में नई फैक्ट्रियां लगें और जो कंपनियां पहले से काम कर रही हैं, वे भी अपना कारोबार बढ़ाएं।
निवेश के ये प्रस्ताव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। इनमें स्टील, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और बिजली उत्पादन से जुड़े कारोबार शामिल हैं। सरकार का दावा है कि उद्योग लगाने के लिए जरूरी मंजूरियों में होने वाली देरी कम करने से कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है।
पंजाब में पहले से कई बड़े उद्योग मौजूद हैं। लुधियाना कपड़ा और मशीनरी के कारोबार के लिए जाना जाता है। वहीं, दूसरे जिलों में भी अलग-अलग तरह की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। सरकार इन्हीं औद्योगिक क्षेत्रों में और निवेश लाने की कोशिश कर रही है।
टाटा स्टील और नेस्ले जैसी कंपनियों की भी मौजूदगी
पंजाब में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्धमान, कारगिल और फ्रूडेनबर्ग जैसी कंपनियों की मौजूदगी है। इनमें कुछ कंपनियां उत्पादन से जुड़े काम करती हैं, जबकि कुछ का कारोबार खाद्य पदार्थों और दूसरे उत्पादों से जुड़ा है।
बड़ी कंपनियों के आने या अपना काम बढ़ाने से आसपास के छोटे कारोबारियों को भी फायदा मिल सकता है। फैक्ट्रियों को कच्चा माल, पैकिंग का सामान और माल ढुलाई जैसी कई सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इन कामों से स्थानीय लोगों की कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं।
हालांकि, कंपनियों की मौजूदगी और नए निवेश प्रस्ताव दो अलग बातें हैं। किसी कंपनी का पहले से पंजाब में कारोबार होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसने हाल में नया निवेश किया है। इसके लिए परियोजना और निवेश की वास्तविक स्थिति देखनी होगी।
6.31 लाख रोजगार की उम्मीद, युवाओं को मिल सकता है मौका
राज्य सरकार ने दावा किया है कि निवेश प्रस्तावों से करीब 6.31 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। अगर प्रस्तावित फैक्ट्रियां और दूसरे प्रोजेक्ट तय योजना के अनुसार शुरू होते हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को मौका मिल सकता है।
इनमें इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, तकनीकी कर्मचारी और दूसरे प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ सकती है। फैक्ट्रियों के अलावा सामान पहुंचाने, मशीनों की मरम्मत और अन्य सेवाओं में भी काम बढ़ सकता है।
पंजाब के कई युवा नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। ऐसे में अगर स्थानीय स्तर पर उद्योग बढ़ते हैं, तो उन्हें अपने घर के आसपास रोजगार तलाशने का विकल्प मिल सकता है।
लेकिन सरकार ने जिन 6.31 लाख रोजगार अवसरों की बात कही है, वे फिलहाल अनुमानित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इतने लोगों को नौकरी मिल चुकी है। रोजगार की सही स्थिति तभी साफ होगी, जब कंपनियां अपना काम शुरू करेंगी और कर्मचारियों की भर्ती करेंगी।
मोहाली में सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव, लुधियाना भी आगे
पंजाब में निवेश के मामले में मोहाली का नाम प्रमुखता से सामने आया है। यहां आईटी कंपनियों, स्टार्टअप और नई तकनीक से जुड़े कारोबार की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से साझा आंकड़ों के मुताबिक, मोहाली में 9,478 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए हैं।
इसके अलावा लुधियाना में 4,968 करोड़ रुपये, पटियाला में 2,590 करोड़ रुपये और होशियारपुर में 2,003 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी गई है।
मोहाली में तकनीक से जुड़े कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं, लुधियाना में पहले से चल रहे कपड़ा, साइकिल और मशीनरी जैसे उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं हैं।
सरकार की कोशिश है कि नए उद्योग सिर्फ मोहाली और लुधियाना जैसे शहरों में न लगें, बल्कि दूसरे जिलों में भी पहुंचें। इससे छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
उद्योग लगाने के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान करने का दावा
पंजाब सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए 'इन्वेस्ट पंजाब' के जरिए सिंगल विंडो व्यवस्था पर जोर दिया है। इसका मकसद कंपनियों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है।
सरकार के मुताबिक, उद्योगों से जुड़ी जरूरी मंजूरियां 45 दिनों के भीतर देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 'हुनर पंजाब' और 'फास्ट-ट्रैक पंजाब' जैसे डिजिटल पोर्टल के जरिए भी काम आसान करने की कोशिश की जा रही है।
इन सुविधाओं का उद्देश्य उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने और सरकारी मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाना है। सरकार का मानना है कि कंपनियों को समय पर मंजूरी मिलेगी, तो वे अपने प्रोजेक्ट जल्दी शुरू कर सकेंगी।
फिलहाल पंजाब के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि निवेश के इन प्रस्तावों में से कितने प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन, बिजली, सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं का होना भी अहम है।
आने वाले महीनों में निवेश की वास्तविक स्थिति और शुरू होने वाली परियोजनाओं से पता चलेगा कि सरकार की कोशिशों का कितना असर हुआ है। खासकर युवाओं के लिए यह देखना जरूरी होगा कि नए उद्योगों से कितनी नौकरियां निकलती हैं और उनमें स्थानीय लोगों को कितना मौका मिलता है।
