West Bengal विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल R. N. Ravi ने संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति को लेकर कई अहम बातें रखीं।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए सत्र में राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को सरकार के एजेंडे और प्राथमिकताओं को लेकर संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार “धमकी की संस्कृति”, संगठित अपराध और अवैध कारोबार पर कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल के इस संबोधन को राज्य में हाल ही में राजनीतिक बदलावों के बाद नई सरकार की नीतिगत दिशा के रूप में देखा जा रहा है।
“अवैध गतिविधियों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई” का दावा
अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें पहले कथित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और संगठित आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि प्रशासन राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है।
आर.एन. रवि ने अपने संबोधन में अवैध प्रवास (illegal immigration) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर भेजने (deportation) की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है।
“धमकी संस्कृति और भ्रष्टाचार नेटवर्क खत्म करने” का वादा
राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि राज्य में लंबे समय से “धमकी की संस्कृति”, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार से जुड़े नेटवर्क की मौजूदगी की शिकायतें रही हैं। उन्होंने कहा कि नई सरकार इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन उन सभी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रहा है, जिन्हें पहले राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगते रहे हैं।
राज्यपाल ने रेत और कोयले के अवैध खनन का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार अवैध खनन नेटवर्क, तस्करी और अन्य संगठित आर्थिक अपराधों पर निगरानी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक कार्रवाई रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
अपने संबोधन में राज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को एक उद्योग-अनुकूल राज्य (industry-friendly state) बनाना है। इसके लिए निवेश माहौल सुधारने, रोजगार सृजन बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर काम किया जा रहा है।
