अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि की कथित अनियमितताओं की जांच में एसआईटी ने गणना प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था की कई कमियां उजागर की हैं। रिपोर्ट में पारदर्शिता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश की गई है।
Ram Mandir Donation Counting: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की कथित गड़बड़ी को लेकर जांच जारी है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कैश गिनने की प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़ी कई खामियों की पहचान की गई है। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है।
विवाद कैसे शुरू हुआ और जांच तक मामला कैसे पहुंचा
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की कथित अनियमितताओं का मामला जून 2026 में उस समय चर्चा में आया, जब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे में करोड़ों रुपये के कथित गबन का आरोप लगाया। इसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया और विभिन्न पक्षों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
शुरुआत में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन विवाद बढ़ने पर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 13 जून को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। एसआईटी ने शुरुआती जांच में दान प्रबंधन प्रणाली में कई प्रक्रियागत कमियों की ओर संकेत किया और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश की।
मंदिर में दान की गणना की पूरी प्रक्रिया
मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए नकद और अन्य कीमती सामान को तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट स्थित काउंटिंग हॉल में लाया जाता है। यहां दो शिफ्टों में कर्मचारियों की टीम दान की गणना करती है। प्रत्येक शिफ्ट में करीब 20 कर्मचारी, सुपरवाइजर और प्रभारी मौजूद रहते हैं। पूरी प्रक्रिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और तकनीकी सहयोग के लिए टीसीएस की भी भूमिका तय की गई थी।
नियमों के अनुसार कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और गिनती पूरी होने तक नियंत्रित क्षेत्र में रहने का निर्देश था। गिनती के बाद नकदी को सील कर बैंक में जमा किया जाना था।
एसआईटी को किन प्रमुख खामियों का पता चला
प्रारंभिक जांच के अनुसार सबसे बड़ी समस्या नियमों के प्रभावी पालन की कमी रही। एसआईटी ने पाया कि कई कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे नकदी छिपाने की आशंका बनी रही। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मामलों में नकदी को तय ट्रे या सीलबंद कंटेनर में रखने के बजाय सीधे हाथों से इधर-उधर ले जाया गया, जिससे औपचारिक रिकॉर्डिंग से पहले छेड़छाड़ की संभावना बनी।
सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ स्थान ऐसे थे जहां कैमरों का कवरेज पूरी तरह प्रभावी नहीं था। इसके अलावा रिकॉर्डिंग केवल 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाती थी, जिसके बाद फुटेज स्वतः ओवरराइट हो जाती थी। इससे पुराने घटनाक्रम की विस्तृत जांच प्रभावित हुई।
प्रवेश और निकास के दौरान कर्मचारियों की तलाशी व्यवस्था भी पर्याप्त मजबूत नहीं पाई गई। एसआईटी के अनुसार परिसर में आने-जाने वाले कर्मचारियों की वस्तुओं का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, जिससे जवाबदेही कमजोर हुई।
आउटसोर्स कर्मचारियों और जवाबदेही पर उठे सवाल
जांच में यह भी सामने आया कि दान गिनने का कार्य बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कराया जा रहा था। विभिन्न चरणों में जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होने से यह तय करना कठिन हो गया कि किस कर्मचारी की जवाबदेही किस प्रक्रिया तक सीमित थी।
इसी दौरान पुलिस ने दान गणना से जुड़े कुछ कर्मचारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित अनियमितताएं व्यक्तिगत स्तर पर हुईं या इसमें कई लोगों की मिलीभगत थी।
भविष्य के लिए किन सुधारों की सिफारिश
एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में दान प्रबंधन प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, प्रत्येक चरण का स्वतंत्र सत्यापन, मजबूत सीसीटीवी कवरेज, फुटेज को अधिक समय तक सुरक्षित रखना, प्रवेश-निकास की सख्त जांच व्यवस्था और प्रक्रियाओं में ऑटोमेशन बढ़ाने की सिफारिश शामिल है।
इसके अलावा मंदिर प्रबंधन में एक पेशेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि वित्तीय प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सके।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसआईटी की जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। इसलिए कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सभी आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
