गुजरात के कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा की शिक्षकों को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठनों ने बयान को अपमानजनक बताते हुए इसकी निंदा की है और मंत्री से सार्वजनिक माफी तथा बयान वापस लेने की मांग की है।
गांधीनगर: गुजरात सरकार के मंत्री रमेश कटारा के शिक्षकों से जुड़े एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिक्षकों के वेतन और कार्यशैली पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद राज्य के शिक्षक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठनों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां शिक्षक समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए।
सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया गया बयान बना विवाद का कारण
विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब गुजरात सरकार में कृषि राज्य मंत्री Ramesh Katara ने पंचमहल जिले के गोधरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों के वेतन और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी की। कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि पहले शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता था, जबकि आज उन्हें अधिक वेतन मिलने के बावजूद वे प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक शिक्षण कार्य की बजाय मोबाइल फोन में अधिक समय बिताते हैं।
शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी
मंत्री की टिप्पणी के बाद शिक्षक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि पूरे शिक्षक समुदाय को लेकर इस प्रकार की सामान्य टिप्पणी उचित नहीं है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने वाले लाखों शिक्षकों का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है।
शिक्षक संगठनों ने बयान को अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा कि वेतन आयोग और वेतन लाभों को लेकर मंत्री द्वारा दिए गए कुछ दावे वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते।
माफी और बयान वापस लेने की मांग
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े संगठन ने मंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य के लाखों शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके प्रति सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
संगठन ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है तो उस पर रचनात्मक संवाद होना चाहिए, न कि पूरे वर्ग को निशाना बनाने वाली टिप्पणियां।
राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज
मामले के सामने आने के बाद यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भी मंत्री के बयान और शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया को लेकर विभिन्न मत सामने आ रहे हैं।
फिलहाल मंत्री की ओर से इस विवाद पर कोई नया आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। वहीं शिक्षक संगठन अपने रुख पर कायम हैं और बयान वापस लेने की मांग दोहरा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच संवाद होने की संभावना जताई जा रही है।
