उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और लखनऊ, रायबरेली व उन्नाव में एक नवंबर से सरकारी धान खरीद शुरू होगी। किसानों को सामान्य धान पर 2441 रुपये और ग्रेड-ए पर 2461 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी मिलेगा। सरकार ने खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत पूर्वी जिलों में धान की सरकारी खरीद रविवार, एक नवंबर से शुरू होने जा रही है। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव के किसान भी इसी तारीख से क्रय केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए क्रय केंद्रों पर बैठने, पीने के पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा गया है।
इन जिलों में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीद की प्रक्रिया को क्षेत्रवार शुरू करने की व्यवस्था की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सरकारी खरीद पहले शुरू की जा चुकी है, जबकि पूर्वी हिस्से में एक नवंबर से किसानों की उपज खरीदी जाएगी।
सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के जिलों में धान खरीद शुरू होगी। इसके अलावा लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी किसान अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे।
इन जिलों में धान खरीद की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2027 निर्धारित की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद की प्रक्रिया 15 फरवरी 2027 तक चलेगी। किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी फसल बेचने की सुविधा मिलेगी।
सामान्य धान का एमएसपी 2441 रुपये, ग्रेड-ए पर मिलेंगे 2461 रुपये
केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का एमएसपी 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रेड-ए धान की खरीद 2461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी।
पिछले वर्ष सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये और ग्रेड-ए का 2389 रुपये प्रति क्विंटल था। इस हिसाब से दोनों श्रेणियों के एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
सरकार ने किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए अलग से 20 रुपये प्रति क्विंटल देने की व्यवस्था भी की है। इससे किसानों को उपज क्रय केंद्र तक पहुंचाने और बिक्री से जुड़े कुछ जरूरी खर्चों में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खरीद प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका न रहे। इसके लिए पंजीकरण से लेकर भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाइन रखी गई है।
65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 4500 केंद्रों पर होगी खरीद
इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले विपणन वर्ष में प्रदेश में करीब 62 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हुई थी। इस बार लक्ष्य बढ़ाकर तीन लाख मीट्रिक टन अधिक रखा गया है।
धान खरीद के लिए प्रदेश में करीब 4500 क्रय केंद्र संचालित किए जाने हैं। सरकार ने आठ क्रय एजेंसियों को खरीद की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद और अन्य अधिकृत संस्थाएं शामिल हैं।
उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तक राज्य में 4195 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं। बाकी केंद्रों पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए धान खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। बारिश से उपज को बचाने के लिए सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी।
धान बेचने के 48 घंटे के भीतर बैंक खाते में आएगा भुगतान
सरकार ने धान खरीद का भुगतान जल्द करने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों से उपज खरीदने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
किसानों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
खाद्य एवं रसद विभाग की व्यवस्था के अनुसार, किसानों को अपनी पहचान और जरूरी रिकॉर्ड सही रखने होंगे। जिन किसानों के बैंक खाते या पंजीकरण संबंधी विवरण में कोई गलती है, उन्हें बिक्री से पहले जानकारी दुरुस्त करा लेनी चाहिए।
किसान ऐसे कराएं पंजीकरण, समस्या होने पर करें शिकायत
धान की सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए किसान खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण या नवीनीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अब तक 38 हजार से अधिक किसान धान बिक्री के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।
किसान उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या UP Kisan Mitra के माध्यम से पंजीकरण और संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देख सकते हैं। किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी के आधार पर लागू सुविधाओं की पुष्टि भी पोर्टल से की जानी चाहिए।
धान बेचने या भुगतान से संबंधित किसी समस्या पर किसान टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए किसान क्रय केंद्र, पंजीकरण और भुगतान से जुड़ी शिकायतों की जानकारी दे सकते हैं।
सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए। खरीद व्यवस्था की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
