सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ पोस्ट वायरल होते ही लोग उसे गलत मानने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली और धर्मशाला से सामने आए मामलों ने इस पर नई बहस छेड़ दी है। बिना पूरी जानकारी के लगाए गए आरोप किसी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकते हैं, यह सवाल अब उठने लगा है।
Social Media Trial: इंटरनेट पर किसी की तस्वीर या वीडियो आते ही उस पर तरह-तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई उसे गलत बताता है तो कोई बिना कुछ जाने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगता है। कई बार जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे होते हैं, उसकी बात तक नहीं सुनी जाती। बाद में मामला कुछ और निकलता है, लेकिन तब तक उसकी बदनामी हो चुकी होती है। हिमाचल प्रदेश के कसौली और धर्मशाला के मामलों ने इसी समस्या की ओर ध्यान खींचा है। आखिर किसी घटना की पूरी सच्चाई सामने आने से पहले लोगों को दोषी मान लेना कहां तक सही है?
कसौली में युवक की मौत ने खड़े किए गंभीर सवाल
हिमाचल प्रदेश के कसौली में 31 वर्षीय अर्पण कटोच की मौत ने सोशल मीडिया पर होने वाली बदनामी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कांगड़ा जिले के रहने वाले अर्पण कसौली के एक होटल में खाना बनाने का काम करते थे।
उनकी सेना की वर्दी पहने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। इसके बाद उन पर खुद को सैन्य अधिकारी बताने के आरोप लगे और मामला पुलिस तक पहुंच गया।
पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बाद में सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांच में किसी देशविरोधी गतिविधि में उनकी संलिप्तता नहीं मिली। पुलिस ने उनकी काउंसलिंग भी की थी।
इसके बाद अर्पण ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्टों में सोशल मीडिया पर हुई बदनामी से उनके परेशान होने की बात कही गई है। हालांकि, आत्महत्या की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के खिलाफ बनी धारणा का असर उसकी निजी जिंदगी पर पड़ सकता है। बाद में आरोप सही निकलें या गलत, सार्वजनिक आलोचना से पहुंची चोट हमेशा आसानी से नहीं मिटती।
धर्मशाला कॉलेज मामले में भी उठे सवाल
धर्मशाला के राजकीय महाविद्यालय में एक छात्रा की मौत के बाद भी सोशल मीडिया पर आरोपों और प्रतिक्रियाओं का दौर चला था। छात्रा से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद एक सहायक प्राध्यापक और कुछ छात्राओं पर गंभीर आरोप लगे।
मामले में पुलिस जांच शुरू हुई। शिक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच में रैगिंग और जातिसूचक टिप्पणियों के आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि, प्राध्यापक पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच उस समय जारी थी।
यहां दो बातें समझना जरूरी है। किसी शिकायत को गंभीरता से लेना आवश्यक है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी घोषित करना उचित नहीं है। पीड़ित और आरोपित, दोनों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।
डीपफेक और एआई ने बढ़ाई नई परेशानी
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलने की समस्या अब केवल अफवाहों तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से ऐसी तस्वीरें, आवाज और वीडियो तैयार किए जा सकते हैं, जो देखने में असली लगते हैं।
डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को ऐसी बातें कहते हुए दिखाया जा सकता है, जो उसने कभी कही ही नहीं।
खासकर सैन्य अधिकारियों, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों और आम नागरिकों से जुड़े फर्जी वीडियो गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। बिना जांच ऐसे कंटेंट को शेयर करना नुकसान पहुंचा सकता है।
हर वायरल पोस्ट को सच मानना कितना सही?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी हर नागरिक के पत्रकार की भूमिका में आने से पैदा हो रही समस्याओं पर सवाल उठाए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र पत्रकारिता से जुड़ी सुनवाई के दौरान उनकी यह टिप्पणी सामने आई थी।
सोशल मीडिया पर आज कोई भी अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। कई बार आम लोगों की पोस्ट से ऐसे मामले सामने आते हैं, जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है, जब लोग बिना पूरी बात जाने किसी के खिलाफ फैसला सुनाने लगते हैं।
किसी वीडियो की कुछ सेकंड की क्लिप देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि असल में क्या हुआ था। हो सकता है वीडियो में घटना का केवल एक हिस्सा दिखाया गया हो। पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी कई बार नई घटनाओं के नाम पर वायरल कर दिए जाते हैं। ऐसे में सच सामने आने से पहले ही किसी की छवि खराब हो सकती है।
पोस्ट शेयर करने से पहले सच जानना भी जरूरी
इंटरनेट पर किसी के खिलाफ आरोप लगाना आसान है, लेकिन उस आरोप का असर कितना बड़ा हो सकता है, इस बारे में कम ही लोग सोचते हैं। कोई पोस्ट सामने आते ही लोग उसे शेयर करने लगते हैं। कई बार यह जानने की कोशिश भी नहीं होती कि बात सच है या नहीं।
खासकर किसी गंभीर मामले में पुलिस का बयान, संबंधित पक्ष की सफाई और पूरी घटना की जानकारी सामने आने का इंतजार करना चाहिए। बिना पुष्टि के किसी का नाम या तस्वीर फैलाने से उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
किसी का निजी नंबर, पता या परिवार की जानकारी इंटरनेट पर डालना भी गलत है। ऑनलाइन गाली-गलौज और लगातार किसी को निशाना बनाने का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। उसके घरवालों को भी लोगों के सवालों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है।
अपनी बात कहना हर किसी का अधिकार है। किसी फैसले या घटना पर सवाल उठाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल पूछना और किसी को दोषी ठहरा देना दो अलग बातें हैं। मोबाइल पर एक पोस्ट शेयर करने में कुछ सेकंड लगते हैं, जबकि उससे खराब हुई किसी की प्रतिष्ठा दोबारा बनाने में सालों लग सकते हैं।
